विकास निर्माणका योजनामा पनि कसरी राजनीति हावी हुन्छ भन्ने उदाहरण बागमती प्रदेशमा देखिएको छ । सरकार परिवर्तन भएसागै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङ मार्गको काम रोकेको थियो । गौरवको आयोजना रोकेको मन्त्रालयले मन्त्रीहरुलाई खुसी बनाउन हचुवाकै भरमा अन्य आयोजनामा रकम खर्च गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं जोड्ने पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अहिलेसम्म डेढ करोड रुपैयाा खर्च गरिसकेको छ ।
तर यस आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि सरकाले बजेट नै छुट्याएन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भएको यो सरकारले बजेट नछुट्याएको छ । १९ अर्ब रुपैयाँको लागत स्टिमेट रहेको यो आयोजनाका लागि केन्द्रीय सरकारले लगानी सुनिश्चितता नगरेको भन्दै प्रदेश सरकार पन्छिने गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको स्वप्न आयोजनाका रुपमा रहेको सुरुङमार्ग निर्माणसँगै विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पनि ओझेलमा पर्यो । अघिल्लो वर्ष नै टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईसकेको मन्त्रालयले सरकार परिवर्तनसँगै विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोकेको हो ।
तर अन्य २ वटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भने मन्त्रालयले ६० लाख रुपैयाा बजेट छुट्याएको छ । लगानी सुनिश्चितता नभएको भन्दै ठूला आयोजनाको निर्माण रोकेको मन्त्रालयले पुनः ठूलै आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययनमा बजेट छुट्याउनुलाई अनौठो मानिएको छ ।
आठ वटा मन्त्रालय छुट्याएर १४ पुर्याएको बागमती प्रदेश सरकारले अझै २ मन्त्री थप्ने तयारी गरेको छ । ठूला आयोजनाको रकम नै कटौती गरेर मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेको आरोप खेपेको बाग्मती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्चमै बजेटको ठूलो हिस्सा सकिादासमेत ठूला आयोजनाभन्दा टुक्रे आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् ।
