संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थीरता र संवृद्धिको नारादिएर गठबन्धन गरेका दलहरुले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
तर परिवर्तनको आशा गरिएकाहरु नै सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा न त मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पायो न त समृद्धि नै ।मन्त्रीमण्डल फेरवदलको श्रृङ्खलार म्यादी मन्त्री नियुक्तिको प्रवृत्ति यसको गतिलो उदाहरण हो ।
बहुमत सहित ५ वर्षका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने म्यानडेट दिएर पठाएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले तीन वर्ष पनि सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन् ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण संसद विघटन गर्दै चुनावमा जाने घोषणा गरे । ओलीको उतm निर्णयलाई सर्वोच्व अदालतले उल्टाई दियो ।
पाँच वर्षका लागि जनताले अस्विकृत गरेर प्रतिपक्षमा थन्किएको काँग्रेस सभापति शेरबहादु देउवा अदालतको परमादेशपछि मुलुकको नेतृत्वमा पुगे ।
अदालतको निर्णयसँगै संविधान, लोकतन्त्र र स्थायीत्व कायम भएको भन्दै जितको हर्षबढाइ सहित सत्ताको बागडोर सम्हाली रहेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार नै यतिवेला जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसक्दा आलोचित भइरहेको छ ।
२०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले एक वर्ष नवित्दै पाँचौ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न भ्याएका छन् । छिटोछिटो मन्त्री फेरेर पदको भागवण्डा मिलाए पनि जनताको पक्षमा काम हुन नसकेको भन्दै यस कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
भर्खरै एकीकृत समाजवादीको सिफारिसमा मन्त्री हेरफेर गरेका देउवाले गठबन्धनका अन्य दलको चित्त बुझाउन र सरकार टिकाउनका लागि भए पनि मन्त्री हेरफेरकमा खुल्ला रहँदै आएका छन् ।
नेताहरु मन्त्री बन्न पाएकोमा मख्ख मात्र छैनन, भाषाणमै भएपनि केहि गर्ने जोश जाँगर र बाचा बन्धन गर्नमै व्यस्त छन् । मुलुकका लागि नभई मन्त्री बन्नकै लागि मरिहत्ते गर्नेहरुको सूचि लामो छ ।
पार्टी जे सुकै होस्, देशको आवश्यकता जे सुकै होस्, सबैलाई मन्त्रीको सूचिमा अटाउनुछ । फलत नीति नियम बनाउने र कार्यन्वयन गराउने मन्त्रीहरु म्यादीका रुपमा नियुक्त हुने गरेका छन । फलतः मुलुकको हरेक क्षेत्र लथालिङ्ग बन्न पुगेको छ ।
सत्ता केवल नेताहरुको सौदावाजी र राजनीतिक दाउपेचको माध्यम बनेको छ । दलहरुले व्यक्ति र पार्टीको इच्छा पुरा गर्ने चक्करमा नागरिकप्रति गरेको आफ् नै वाचाकोबेवास्ता गरिरहेका छन् ।
सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने भन्दा आफ्नो दुनो सोझ्याउनै व्यस्त छ । म्यादी मन्त्रीका कारण सरकारको कामकारबाही समेत प्रभावित हुने गरेको प्रष्ट छ । यकै कारण गठबन्धन सरकारको आलोचना तिव्र भइरहेको छ । तर सरकार यी तमाम समस्यामा मौन देखिन्छ ।
