१८ श्रावण २०७८, सोमबार

चार वर्षभित्र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग सम्पन्न गरिने, सर्वसाधारणको ३१ करोडको शेयर के हुन्छ ?

bhimphedi hetdauda tunnel

बाग्मती प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामध्येको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) निर्माण तयार भएसँगै बहुप्रतिक्षित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग आयोजना निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित भएको छ ।

बाग्मती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आइतबारको मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निर्णयपछि आइतबार नै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत बजेट सुनिश्चित गरेको जनाएको छ ।

सुरुङमार्ग अन्तर्गत दुई लेनको सुरुङ, सुरुङसम्म पुग्ने पहुँच मार्गलगायतका संरचना निर्माण, सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणसमेत गरी आयोजना सम्पन्न गर्न १९ अर्ब ३२ करोड पाँच लाख ७६ हजार पाँच सय रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सुरुङमार्ग आयोजना आगामी चार आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाको पहिलो वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि दुई अर्ब, दोश्रो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ र तेश्रो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि छ–छ अर्ब प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने भएको छ । यस्तै चौथो वर्ष अर्थात अन्तिम वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सुरुङ मार्ग आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले चार अर्ब ७२ करोड सात लाख ७६ हजार पाँच सय रुपियाँ विनियोजन गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग आयोजनाको सुपरीवेक्षण परामर्श सेवाका लागि ५७ करोड ५८ लाख रुपियाँ चार आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी बजेट सुनिश्चित भएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग आयोजनाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गर्न अनुमानित दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरिने भएको छ ।

यस अघी हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल) ले पाएको थियो । कम्पनीले यो सुरूङमार्गका लागि सवसाधारणलाई ३१ करोड संस्थापक सेयर बेचेको थियो जुन अहिले फिर्ता हुने/नहुने अन्योल छ ।

लामो समयसम्म पनि यो परियोजनाका लागि कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

एनपीबीसीएलको प्रस्तावअनुसार काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडा सुरुङमार्ग ५८ किलोमिटरको आयोजना हो । चार लेन सडकसहितको डिजाइन तयार पारिएको छ । उक्त सुरुङमार्गबाट हेटौंडा पुग्न एक घण्टा मात्रै लाग्ने अनुमान थियो ।

प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउन तयारी गरिरहँदा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडलाई संघ सरकारले दिएको अनुमतिपत्र खारेज भएको छैन । २०७४ भदौ ६ गते प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पत्र लेखेर एनपीबीसीएललाई यो सुरुङमार्ग परियोजनाबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरेको थियो ।

तर संघीय सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन । यस्तै अन्योलका बिच काम शुरु भएको खण्डमा भोली गएर एनपीबीसीएल र प्रदेश सरकार बिच कानुनी झमेला नआउल भन्न सकिन्न ।यदी कानुनी झमेला भएको खण्डमा राज्यलेनै त्यस्को भार वहन गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।