नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले नेपालको ठाउँमा अरू देश भएको भए कालापानीको मुद्दामा भारतसँग युद्ध भइसक्ने बताएका छन्।
पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका रावलले नेपालको कमजोर अवस्थाकै कारण लिपुलेक-कालापानी फिर्ता लिन ढिलाइ भएको बताएका हुन्। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाएकोबारे प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
नेपालको स्थानमा अर्को कुनै देश थियो भने भारतसँग युद्ध नै भइसक्ने थियो, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग समितिले गरेको छलफलमा उनले भने, तर नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग वार्तासमेत गर्न नसकेको अवस्था छ।
समितिको बैठकमा आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्री ज्ञवालीको भूमिकाबारेमा पनि टिप्पणी गरे। तर परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले उनलाई व्यक्तिगत टिप्पणी नगर्न भने। समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले यो बैठकबाट कुनै निर्णय लिन नसकेपछि रावल झनै आक्रोशित भएका थिए।
परराष्ट्रको वक्तव्यमा हस्ताक्षर किन आएन ?
परराष्ट्रमन्त्री बोल्दाबोल्दै नेकपाका सांसद रावलले दुई प्रश्न गरे– एउटा, परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रीको हस्ताक्षर किन आउँदैन ? अर्को, बैठकमा मन्त्रीले आउँदिन भन्न मिल्छ ?
‘म प्रश्न गर्न चाहन्छु, परराष्ट्र (मन्त्रालय) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षर किन छैन ? अरु देशले वक्तव्य जारी गर्दा आफ्ना प्रवक्तामार्फत् सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिन्छन् । यस्तो बेवारिसे वक्तव्य जारी गर्ने अनि भोलि बैठकमा आउँदिन भन्न मिल्छ ?’ सांसद रावलले एकैपटक दुई प्रश्न गरे ।
भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएको विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कसैको हस्ताक्षर नभएको विषय उनले उठाएका थिए ।
संसदीय समितिमा प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल आमनेसामने
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आइतबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपाका अर्का नेता एवम् सांसद भीम रावल आमनेसामने भए।
नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले निर्माण गरेको सडकको विषयमा छलफलका लागि डाकिएको बैठकको सुरुआतमै ज्ञवालीले सरकारको धारणा राखेका थिए।
उनले शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय कदमलाई खेदजनक भनेको विज्ञप्ति पढेर सुनाएका थिए। साथै सुगौली सन्धियता भारतीय पक्षले सीमा सार्ने काम गरेकाले त्यसलाई सच्याउन सरकार तयार रहेको बताएका थिए।
त्यसलगत्तै सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सांसदहरूलाई बोल्न समय दिइन्।
उनले प्रतिनिधि सभा बैठक ११ बजेका लागि डाकिएकाले सांसदहरूलाई छोटो धारणा राख्न आग्रह गरिन्। तर समिति सदस्य रहेका रावलले राष्ट्रको गम्भीर विषयमा छोटोमा धारणा राख्न नहुने र एक मिनेट बोलेर टुङ्गिने विषय नभएकाले बैठक निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने बताए।
सभापति खरेलले १० बजेर २० मिनेटसम्म मात्र बैठक गर्न सकिने बताइन्।
समितिका सबै सांसदले बोल्न समय लिएका थिए। तर सांसदहरूलाई रोक्दै सभापति खरेलले समयको अभाव देखाउँदै मन्त्री ज्ञवालीलाई बोल्न समय दिएको घोषणा गरिन्। अनि अर्को बैठक मन्त्रीसँग समयबारे छलफल गरेर गर्न प्रस्ताव गरिन्।
उनको उक्त प्रस्तावमा सांसद रावलले आपत्ति जनाए। उनले राष्ट्रियताको मामिलामा छलफल हुने विषमया बैठक तय हुनुपर्ने बताए। रावलले समितिको अर्को बैठक पनि तत्काल बोलाउन र सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिन माग गरेका थिए।
संसदका लागि सार्वभौमसत्ता भन्दा ठूलो विषय के हुन्छु, रावलले आफ्नै अन्दाज शैलीमा भने, राष्ट्रियताको मामिलाभन्दा ठूलो केही हुन सक्दैन। या त बैठक तय हुनुपर्छ। या त बोल्न पाउनुपर्छ।
सभापति खरेलले मन्त्रीको समय मिलेपछि बैठक तय गर्ने दोहोर्याइन्।
