प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्ष संघीयताको अभ्यास, कानुन निर्माण, जनसेवा र सुशासनभन्दा सत्ता भागवण्डा र श्रोतको रजाईले प्राथमिकता पाए ।
संघीय सरकारले आमनिर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशका पाँच वर्ष कस्ता रहे त ? बागमती प्रदेशमा तीन जना मुख्यमन्त्री र तीन जना प्रदेश प्रमुख फेरिए ।
विकासकै बहानामा बाग्मति प्रदेशमा नौ पटक मन्त्रीपरिषद बिस्तार भयो तर आम नागरिकले विकास र सम्वृद्धिको महशुश गर्न पाएका छैनन् ।
बागमती प्रदेशको साढे ४ बर्षको अवधिमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकियो । प्रदेश सभाबाट ५५ वटा मुल बिधेयक र १५ वटा संशोधन बिधेयक पास भएका छन् ।
६६ वटा बिधेयक प्रमाणिकरण भई ऐन बनेका छन् । यो चार वर्षमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको आफ्नै स्थायी संरचना भने बन्न सकेको छैन ।
बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल विकासका दृष्टिकोणले सम्झनलायक भने हुन सकेन । प्रदेश सरकार नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ भन्दा सत्ता भागबन्डा मिलाउनमै केन्द्रीत रहेको आम बुझाइ छ ।
एकीकृत समाजबादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेको सात महिना बित्यो । जन अपेक्षा पूरा हुनेगरी विकासकै काम गर्न मन्त्रीपरिषद बिस्तार गरेको दाबी गरेका पाण्डेले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन भने सकेनन् ।
उनकै कार्यकालमा १९ अर्ब बजेट फ्रिज भयो । तर पनि आफुले केही हदसम्म विकासको कामलाई निरन्तरता दिएको उनको दाबी छ ।
बितेको साढे ४ बर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले कानून बनाउनमा केही उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर विकास निर्माणमा भने खासै प्रगति देखिएको छैन ।
अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेका गौरबका आयोजनामा समेत पाण्डे नेतृत्वको सरकारले बजेट नै छ्ुट्याएन । अझ सरकारका मन्त्रीहरुको विलासिताप्रतिको मोहले भने प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा बढाएको छ ।
