शनिबार राती अबेर गरी जारी गरिएको नेकपाको वक्तव्यमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक अग्रसरता लिन आग्रह समेत गरेका छन्। उनीहरुले भारतको पछिल्लो कदमले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकताका अवमूल्यन भएको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन्।
अध्यक्षद्वय द्वारा जारी वक्तब्यमा “सबै ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सुगौली सन्धीले समेत लिम्यिाधुरा, कालापानी, लिपु लेक लगायतका काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पारेको छ,” भनिएको छ।
यो तथ्यलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला नेपालको सहमति बेगर लिपुलेक भन्ज्याङलाई दुईपक्षीय व्यापारिक मार्गकारुपमा समावेश गरेपछि नेपालले त्यसको विरोधमा सन् २०१५ मे १५ मा विरोध दर्ज गराएको समेत स्मरण गराउन चाहेको बताएका छन्।
त्यस्तै दुई मुलुकबीचको युगौँ पुरानो मित्रतालाई मध्यनजर गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले लिने पहलकदमीको नेकपाले समर्थन गर्ने बताइएको छ।
तर उनीहरुले दुबै मुलुकको उच्चराजनीतिक तहमा भएको सहमति अनुरुप गठन गरिएको संयन्त्रबाट सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर अनुरोध गरिरहेको पृष्ठभूमिमा एकतर्फीरुपमा भएको कदम चालिनु आपत्तीजनक भएको बताएका छन्।
के भन्छ भारत ?
भारतले लिपुलेक हुँदै चीनसम्म पुग्ने सडक आफ्नै भूमिमा बनाएको दाबी गरेको छ ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा बनाएको सडकबारे नेपालले जनाएको चासोको जवाफ दिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले लिपु लेक हुदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण भएको क्षेत्र पूर्णरुपमा आफ्नो सिमानाभित्र रहेको दावी गरेको छ ।
लिपुुलेकको नेपाली भूमि हुँदै भारतले सडक खनेकोमा नेपालले आपत्ति जनाएको केही घन्टामै भारतीय विदेश मन्त्रलायले विज्ञप्ती निकालेर लिपुलेकमा खनिएको सडक आफ्नै भएको दाबी गरेको हो । यो भूमि उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने उसको दावी छ । कैलाश मानसरोवर यात्रामा तिर्थालु हिँड्ने रुटमा नै सडक बनाएको भारतले जनाएको छ ।
शनिबारसाँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’पहिलेदेखि कैलाश मानसरोवर जाने धमालम्विहरुले प्रयोग गरेको बाटोमानै सडक बनाएको हो ।’
भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच सिमा विवाद सुल्झाउने विषयमा द्धिपक्षिय संयन्त्रण निर्माण भैसकेको र भारत कूटनीतिक पहलबाट सिमा विवाद समाधान गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सीमामा भएका समस्या समाधानको लागि नेपाल र भारतले विभिन्न संयन्त्र बनाएको र तिनै संयन्त्रमार्फत विवादको समाधान निकाल्न सकिने भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जनाएका छन् । दुई देशले विदेश सचिवस्तरीय वार्ताको तयारी भएको र कोरोनाको महामारीपछि छलफल गरिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ
नेपाल सरकारले भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएको थियो ।
