यति बेला फोहोरमा नै फोहोरी राजनीति, सरकार रमिते फोहोर व्यवस्थापनमा

फोहोर व्यवस्थापनको विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छ । शहरी मन्त्रालय र महानगरको पहलमा पनि फोहोर व्यवस्थापन सहज हुन नसकेपछि संसद्मा यस विषयले प्रवेश पाएको हो । यति बेला काठमाडौँको फोहोरमा नै फोहोरी राजनीति भइरहेको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा कुनै एकको थाप्लोमा थुपारेर सम्बन्धित व्यक्तिहरु रमीता हेरिरहेका छन् । घुम्नी कुर्चीमा बसेर रमीते बनेकाहरु आफै बोक्सी आफै झाँक्रीको दोहोरो भूमिका कुशलता पूर्वक निभाइरहेका छन् ।

जसले गर्दा अब फोहोर समस्याको समाधान महानगरपालिकाले मात्र चाहेर समाधान नहुने भएको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरले बारम्बार गरेको प्रयास र मंगलबार र बुधबार शहरी विकास मन्त्रालयले पहल गर्दा पनि फोहोर विसर्जन सहज तरिकाले हुन सकेन ।

विसर्जनका लागि हिजो बञ्चरे डाँडाका स्थानीयसँग प्रहरीको मुठभेड नै गर्नुपर्यो भने आज पनि प्रहरीले अश्रुग्यासको प्रयोग गर्नुपर्यो । फोहोरमा भएको महाभारतको विषयले सदनमा पनि प्रवेश गरेको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले सदनमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रत्येक ५० मिटरको दूरीमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग अगाडी फोहोरको डंगुरले देशकै बदनाम भइरहेको बताए ।
प्रतिपक्षीको तर्फबाटमात्रै सदनमा कुरा उठेको छैन ।

फोहोरको विषयलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीकै सांसदले पनि कुरा उठाएका छन् । सत्तारुढ सांसदले सदनमा यस विषयलाई प्रवेश मात्रै गराएन समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व मात्रै सम्भव रहेको निष्कर्ष निकाले ।

एकतिर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बैठकमा बस्ने अर्कातर्फ भने बल प्रयोग गरेर फोहोर फ्याक्नु पर्ने परिस्थिति आउनु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन । यस्तो व्यवस्थापनले दीर्घकालीन समस्या अवश्य निम्त्याउछ ।

महानगर र डम्पिङ साइडबासीबीच सहमतिमै कामकारवाही भएर अघि बड्दा सबैलाई न्याय हुने कांग्रेसकी नेतृ सिर्जना सिंहको बुझाई छ । सिस्डोल र बञ्चरे डाँडामा धेरै समूह र समिति बनेका छन् । एउटा समूहको माग सम्बोधन गर्दा अर्काको नहुन पनि सक्छ ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हरेक काम गरेका मेयर बालेनले प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला पार्टीका सबै प्रमुख नेतालाई भेटेर सहयोगको आश्वासन पाएका पनि छन् । तर, बालेनलाई असफल बनाउन तीनै पार्टीका नेताहरु सक्रिय रहेको स्थानीयबासी नै बताउँछन् ।

यता संसद्मा बस्नेहरु जुहारी र भाषणबाजी मात्रै गरिरहदा पीडित र सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्नेहरु एक–आपसका दुस्मन बनेका छन् । पीडित र प्रहरीबीच दैनिक झडपको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ । झडपको रमीता मात्रै हेरेर बस्नु भन्दा सरकारले हरसम्भव पहलीकदम चाल्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ ।