आवेदन दिएको २ बर्ष सम्म पनि लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारले २ महिना भित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नहाले जरिवाना सहित कार्वाही गर्छु भने पछि जनता देखि सक्ता पक्षका र प्रतिपक्षका सांसदले सम्म चर्को आलोचना गरे । फलत यातायात व्यवस्था विभागले टालटुले विज्ञप्ती निकालेर बच्ने प्रयास गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर जनता आजित भैरहेका बेला सरकारले फेरि त्यही सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको फण्डा सुरु गरेको छ ।
सरकारले धम्की पूर्ण शैलीमा साउन १ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारवाहि गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । विभागले सूचना निकालेर सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर जडानमा ताकेता गरेपछि धेरैले इम्बोस्ड नम्बरको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । इम्बोस्ड नम्बरका लागि प्राविधिक तयारी नगरी जबर्जस्ती इम्बोस्ड नम्बर जडान गराउन नमिल्ने र स्वेच्छाले जडान गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
सरकारको यो कदम विरुद्ध स्वयम सत्ता घटक दलका सांसद तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चर्को विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिक तर्साउने काम बन्द गर्न माग गरे । त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले पनि सवारीसाधनमा जबरजस्ती इम्बोस्ड नम्बर राख्न लगाएर गलत निर्णय लाद्न खोजेको आरोप लगाए । संसारका विभिन्न देशले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर राख्न ठेक्का दिनु अर्को शंकास्पद रहेको उनको आरोप छ ।
विभागले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान पश्चात प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने प्रविधि तथा उपकरण जडान नै गरेको छैन । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टर,कन्ट्रोल रुम, स्टेलाइट कनेक्सन, आरएफआइडी स्टिकर, रिडेबल डिभाइस, टावरलगायत पूर्वाधार तयार पारेको छैन । पहिला हाईसन्चो मानेर कानमा तेल हालेर बस्ने अनि अहिले जडान नगरे कार्वाही गर्छु भन्ने सरकारको यो रवाफ नाङलो ठटाएर हात्ती तसाउन खोजे जस्तो देखिन्छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यबारे तीव्र आलोचना भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले माफी मागेको छ । लामो वक्तव्यसहित विभागले सूचनाको बुझाइमा द्विविधा उत्पन्न भएकाले स्पष्टीकरण दिएको जनाएको छ । जसमा ०७८ मंसिर १ बाट दर्ता भएका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरीएको उल्लेख गरिएको छ । तर, संसद र जनाताको गुनासोको भने सम्वोधन गरिएको छैन् ।
