बजेट सरकारको नियमित प्रक्रिया हो । सामान्य अर्थमा सरकारले विगतमा गरेको कार्यहरुको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको अध्ययन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशासहितको आय र व्ययको अनुमानित योजना नै बजेट हो । तर लोकप्रिय बन्नकै लागि राज्यकोष बाड्ने बेथेति यसपटको बजेट भाषणमा समेत देखिएको छ । आजभन्दा झण्डै तीन दशकअघि नेपालीको औसत आयु ६० वर्ष पनि थिएन, तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ७५ वर्ष पुगेपछि मात्रै मासिक सय रुपैयाँ वृद्ध भत्ता वितरण गर्न थाल्यो ।
त्यसैकारण अधिकारी नेतृत्वको सरकार निकै लोकप्रिय पनि भयो । त्यतिबेलाको सरकारले ल्याएको योजनामाथि त्यसयताका हरेक सरकारले लोकरिझ्याईको प्रतिस्पर्धा चलाइरहेका छन् । कुनैले वृद्धभत्ता बढाउँछन्, कुनैले वृद्धभत्ता पाउने समय घटाउँछन् । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि लागि उमेर घटाएर ६८ बर्ष पु¥याएको छ ।
अहिले नेपालीहरुको औसत आयु ७१ बर्षको छ । २८ वर्षअघिको सय रुपैयाँ भत्तालाई ४० गुणाले बढाएर विगतको सरकारले ४ हजार पु¥याएको थियो । अहिलेको सरकारले ७० बर्षबाट उमेर घटाएर ६८ बर्षमा पु¥याएको छ । अब यही भत्तामाथि राजनीति गर्दै दलहरु वृद्धवृद्धासँग भोट माग्न पुग्नेछन् । सस्तो लोकप्रियताकै लागि भत्ता बाड्ने यस्ता कार्यक्रम अनुचित रहेको भनेर आलोचना नभएको पनि होइन । किनकि सरकारी यसको स्रोत जुटाउनै धौधौ पर्ने गरेको छ ।
अहिले ६८ बर्षमाथिका १८ लाख २७ हजार रहेको तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ । अहिले बार्षिक ६६ अर्ब खर्च हुँदै आएको छ । अब २० अर्ब आर्थिक भार थपिनेछ । त्यसबाहेक २५ जिल्लाका सुत्केरीहरुले ५ हजार पोषणभत्ता पाउने भएका छन् । यसअघि ७१ प्रकारका औषधी निःशूल्क दिने घोषणा सरकारको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर ९८ प्रकारका औषधी निःशूल्क दिने घोषणा गरेको छ । जबकि सिटामोल नपाएर केही महिनाअघिमात्रै हाहाकार मच्चिएको थियो ।
अर्काे आकर्षक घोषणा गरेको सरकारले शिक्षकलाई पनि छुट्टै अस्पताल बनाउने भनेको छ । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका र डाइलासिस गरिरहेका, मेरदण्डको उपचार गरिरहेकालाई मासिक ५ हजार दिने सरकारको घोषणा छ । दुई लाख युवालाई प्रत्येक बर्ष रोजगार दिने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले प्रत्येक दिन १५ सय देखि २ हजार युवा विदेशिन बाध्य छन् । बैशाखमा मात्रै ४५ हजार बढी बाहिरिएका छन् । सुन्दा निकै आकर्षक लाग्ने अर्काे घोषणा छ, एक घर परिवार, एक विद्युतीय चुल्हो निःशूल्क बाड्ने । तर यसलाई पनि पत्याउन मूस्किल छ ।
१० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा सरकारको छ । यसका लागि मासिक एक लाखको हाराहारीमा पर्यटक भित्रिनुपर्छ । सुन्दा राम्रै सुनिए पनि लक्ष्य भेटाउन मूस्किल छ ।सरकारको अर्काे योजना किसान हित कोष स्थापना गर्ने र १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने उल्लेख छ । जबकि सरकारले सहयोग नगरेपनि आफ्नै बलबुतामा उत्पादन गरिरहेका किसानहरुले बजार पाउन सकिरहेका छैनन् । उखु किसानले आफ्नै फसलको मूल्य पाएका छैनन् । अझ चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको उत्ताउलो घोषणा बजेटमा परेको छ ।
अनि आवेदन दिएको एक महिनामै चालक अनुमतिपत्र दिने सरकारको घोषणा छ । अहिले दुईबर्षअघि आवेदन दिएकाहरुले नै चालक अनुमति पत्र पाएका छैनन् ।स्थानीय निर्वाचनमा खटिएका एक लाख म्याद प्रहरीलाई सरकारले रुचिअनुसारको तालिम दिने सरकारको घोषणा छ । काठमाडौं र चितवन एक घण्टामा यात्रा गर्न सकिने गरी चन्द्रागिरी–पालुङ–चित्लाङ– चितवन दुरुतमार्ग निर्माण घोषणा गरिएको छ । जबकि एकघण्टामै तराई पुग्न सकिने काठमाडौं – तराई मधेश फास्टट्रयाक निर्माणकै कामले तीव्रता पाएको छैन ।दुई घण्टामै सगरमाथा पुग्न सकिने फास्टट्रयाक निर्माण गर्ने सरकारको अर्काे योजना छ ।
सरकारले यसपटक पनि कर्मचारीको तलबवृद्धि गरेको छ । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुको साउन एक देखि लागु हुनेगरि मासिक १५ प्रतिशतका तलबवृद्धि भएको छ । केहीसमय अघिमात्रै सरकारी कर्मचारीलाई दुई दिन सार्वजनिक विदाको निर्णय गरेको सरकारको निर्णय आएको थियो । तलबवृद्धिले आर्थिक भार थोपार्ने र विदाले उत्पादन घटाउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसले मृल्यवृद्धिमा झनै असर गर्ने पक्कापक्की छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणाले सरकारले दोहो¥याएको छ । दक्षताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्ने, अनि ऋणको लोभ देखाएर शिक्षित युवालाई भूलाउने गुलियो तरिका विगतदेखि नै प्रभावकारी देखिएको छैन । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले चुनावलाई हेरी वितरणमुखी बनाएको छ । यसले कोरोनापछि संकटग्रस्त बनेको अर्थतन्त्र तंग्रिने सम्भावनामाथिसमेत चुनौती थपेको छ ।मूल्यवृद्धि जस्तो चरम मारका परेका जनताले यो बजेटबाट राहत पाउने भएका छैन ।
