देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहले आफ्नो पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ ।
प्रदेश र केन्द्र सरकार राजनीतिक अस्थिरतामा रूमल्लिदा पनि स्थानीय सरकारले संघीयताको जग बसाल्न केही संतोषजनक काम गरेको छ । तर धेरै तहमा पूर्वाधार निर्माण र घरदैलोमा जनसेवा दिन असफल भएको भन्दै असन्तोष पनि देखिएको छ ।
केन्द्रको असहयोगका कारण संविधानले दिएको अधिकार समेत पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न नपाएका स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयन हुने क्रम जारी छ । स्थानीय तहको अवको नेतृत्वलाई सुशासन कायम गरि जनसेवालाई सहज बनाउने मुख्य चूनौती रहेको छ ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित भएको थियो । यसको २ बर्षपछि २०७४ सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन र त्यसयताको ५ बर्षमा स्थानीय तहले संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीयताको जग बसालेका छन् ।
नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा नजिकको रूपमा रहेका स्थानीय तहले शुरूवातमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेपनि पछिल्ला बर्ष भने स्थानीय स्तरको विकासदेखि महामारी नियन्त्रण सम्मका धेरै जनप्रतिनिधिले सहारानीय काम गरे ।
त्यसो त स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्राकृतिक स्रोतको दोहोन गरेको र विना अध्ययन डोजरे विकासलाई प्राथमिकाता दिएको आरोप भने यो बीचमा लाग्यो ।
संविधानले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा, स्थानीय, ग्रामिण र कृषि सडक, साना परियोजना, सहकारी, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ सहितका महत्वपूर्ण २२ एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपनि त्यस्ता अधिकार आंशिक रूपले मात्र कार्यान्वयनमा छन् ।
५ बर्षको अविधिमा संघले आवश्यक कानूनको तर्जुमा नर्गदा त्यसको मारमा स्थानीय तह परे । साझा अधिकार सूची अन्तरगतका कानून नबनाइदा स्थानीय तहको अधिकारमा संकुचन आयो । अर्कोतिर स्थानीय तह आफैले पनि भएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कानून बनाउन सकेनन् ।
२०५४ पछि एकै चोटी ०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन भयो । यसबीचमा १५ वर्ष स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सर्वसाधारणले निकै सास्ती पाए ।
बितेका पाँच बर्षमा स्थानीय तहमा देखिएको आर्थिक अनुशासहिनताका गतिविधि नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न अबका नेतृत्वलाई मुख्य चूनौती छ ।
पछिल्लो समय मतदातामा आएको सचेतनाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अगामी पाँच बर्ष जनअपेक्षा बुझेर काम गर्नेपर्ने चूनौती थपिएको छ । त्यस्तै केन्द्रले पनि स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकार बुझ्दै आवश्यक समन्वय गर्न जरूरी छ ।
