स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई मात्र होइन, नेकपा एमालेका लागि पनि बागी उम्मेदबार ठूलो चुनौती बनेका छन् । असन्तुष्ट उम्मेदवारलाई फिर्ता गराउन उनीहरुले प्रयास नगरेका होइनन् । तर सफल हुन सकेनन् ।
उम्मेदवार छनोटको ‘अप्रजातान्त्रिक मापदण्ड’ र ‘अस्वाभाविक तालमेल’का कारण दलभित्र हुर्किएको असन्तुष्टीसँगै बागी उम्मेद्वार व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको विश्लेषकको बुझाई छ ।
भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारको विरोधमा बागी उम्मेदवार छन् । उनीहरुको मनोनयन फिर्ता गराउन गठबन्धन दलका नेताहरुको थुप्रै दौडधुप भयो ।
आश्वासनका आकर्षक प्याकेजहरुले फकाउने प्रयास पनि भए । तर गठबन्धनको तालमेलसँग असन्तुष्टहरुले मानेनन् । अन्तत उनीहरु स्वतन्त्र हैसियतमा चुनावी मैदानमा उत्रिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहनगर भरतपुर महानगरमा कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवारका कारण सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
यता पोखरामा समेत एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारकाविरुद्ध कांग्रेस कै बागी उम्मेदवार उभिएका छन् । वीरगन्ज र विराटनगर महानगरमा समेत बागी उम्मेदवार छन् ।
प्रदेश १ मा प्रमुख ९ र उपप्रमुखमा ३, मधेश प्रदेशमा प्रमुख ४ र उपप्रमुख २, बागमतीमा प्रमुख १० र उपप्रमुख ६, गण्डकीमा प्रमुख १५ र उपप्रमुख ८ स्वतन्त्रको हैसियतमा गठबन्धन र एमालेका बागी उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
यसैगरी लुम्विनीमा प्रमुख ७ र उपप्रमुखमा ३, कर्णालीमा प्रमुख ३ उपप्रमुखमा १ र सुदुरपश्चिममा प्रमुख ४ र उपप्रमुखमा २ बागी उम्मेदवार छन् ।
सबै दलले मापदण्ड बनाएर उम्मेदवार छनौट गरेको जनाए पनि आफन्त, परिवार, पद, सत्ता र शक्तिको प्रयोग हावी भएको भन्दै धेरैले बागी उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
दलभित्र बागी उम्मेदवारहरुको विद्रोहको संकेतलाई सामान्य रुपमा लिन हुँदैन । दलभित्र मौलाएको बेथितिविरुद्धको आवाजले निर्वाचनको परिणामलाई बदल्न सक्नेतर्फ सम्वन्धित दल सचेत रहनुपर्छ ।
