श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसान श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरवा चरवा, भूमिहीन र सुकुम्वासीलगायतको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कृषि बधुवा मजदुर अधिकार मञ्च, कमैया महिला जागरण समाज नेपाल र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कलगायतका सङ्घ/संस्थाले यहाँ आज आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले मुक्तहलियाको न्यूनतम ज्याला तोकेर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पटकपटक हुलियामुक्त घोषणा गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसको कार्यान्वयनसँगै उनीहरूलाई सीपमूलक तालिमसँगै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने छु, लगत विवरणमा छुटेकाको लगत वितरण सङ्कलन गरिने छ ।” मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमलरी, हलियालगायतको लागि बजेट व्यवस्थापनमा सक्दो पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
बाध्यात्मक रूपमा अरूको घरमा ऋण, जमिन वा पछि अन्नपात पाउने शर्तमा काम गरिरहेका कृषि मजदुरमध्ये खेत जोत्नेलाई हरवा भनिन्छ भने गाईबस्तु चराउनेलाई चरवा भनिन्छ । यस्ता हरवा चरवाले एकातर्फ उचित ज्याला पाउँदैनन् भने अर्कोतर्फ धेरैले बाबु/बाजेले कुनै जमानामा कुनै व्यक्तिसँग लिएको ऋणको ब्याजबापत काम गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ । विडम्बना त यो छ कि जसको घरमा पुस्तौँदेखि उनीहरू ऋण चुक्ताका लागि श्रम गरिरहेका हुन्छन्, तिनैलाई ऋण कति थियो र कति समय श्रम गरेपछि त्यो कट्टा हुन्छ भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन ।
यस अर्थमा हरवा चरवा पुस्तौँदेखि न्यायिक ज्यालाबिनै श्रम गर्न बाध्य छन् । सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले गरेको अध्ययनअनुसार हरवा चरवाको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ । हाल द फ्रिडम फण्ड तथा सिएसआरसीले गरेको अध्ययनले हरवा चरवा अनियमित ऋणका कारण अझै पनि बँधुवाको रूपमा रहेको तथ्य हाम्रोसामु छ ।
नेकपा (एमाले) की नेत्री शान्ता चौधरीले कमलरी कानूनमा मुक्त भए पनि व्यवहारिक रूपमा मुक्त हुन नसकेको बताउँदै सरकारले कानून बनाएरै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरुदेवी जैरुले सरकारले श्रमको उचित ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुभयो । नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन पाइँदैन छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
