तालमेल गरेरै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धनका दलहरुले मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म पनि अधिकांश स्थानीय तहमा उम्मेदवार टुंग्याउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तह भागवण्डामै भएको पहिलो विवाद र उम्मेदवार सिफारिसमा पार्टीहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकस परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तालमेल गरेर स्थानीय तह निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने सपना देखेका दलहरुलाई यो निर्वाचन फलामको च्यूरा बन्ने देखिएको छ ।
झण्डै १० लाख क्रियाशील सदस्यता रहेको नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गठबन्धनमा भएको भागवण्डाअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये बढीमा साढे ३ सय स्थानमा प्रमुख पदमा पाउने छ । यो हिसाबले वर्षौदेखि चुनावको पर्खाइमा रहेका क्रियाशील नेता–कार्यकर्ताहरु फेरि पनि खुम्चिनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनसम्म आइपुग्दा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने पर्खाइमा रहेका कयौँ नेतारकार्यकर्ता मुलुकको लामो संक्रमणकालीन अवस्थालाई हेरेर आफ्नो मन बाँधेर बसेका थिए । तर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएपछि खुला भएको ठानिएको राजनीतिको ढोका त्यसको ५ वर्षपछि नै गठबन्धनका कारण पुनः बन्द प्रायः भएको नेता कार्यकर्ताले महसुस गरे । गठबन्धनमा रहेका सबैजसो दलका नेता कार्यकर्ता यतिबेला यही मनोदशामा छन् ।
आफ्नैहरुबाट चुनिएर शासन गर्ने स्वर्णिम सपनामा लामो समयको रिक्तता तोडिने अपेक्षा गरेका सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताका लागि गठबन्धन सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ । आफ्नो तहमा आफै उम्मेदवार बनेर आफ्नो प्रभाव आफैले मूल्यांकन गर्ने अवसरमा गठबन्धन धेरै अभिषाप बनेको नेता कार्यकर्ताहरुको बुझाइ बनेको छ ।
मतदाताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा उनीहरुले मत पेटिकामा नै व्यक्त गर्लान तर मतदातासामु आफ्नो विचार, सिद्धान्त र विकासको खाका पेश गर्ने अवसरबाट जो कोही आकांक्षी बञ्चित बन्ने अवस्था निम्तिएको छ । सामान्य रुपमै भन्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्थामा हरेक दलका आफ्ना सिद्धान्त, विचार, आदर्श र गन्तव्यको खाका हुन्छ ।
यही सिद्धान्तले मतदातालाई कति प्रभावित पारेको छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने आधारभूत स्थान नै स्थानीय तह हो । तर गठबन्धनले यो अवसरबाट बञ्चित भएको महसुस गरेका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले निर्वाचनलाई उत्सवका रुपमा होइन विद्रोहका रुपमा अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । शीर्ष नेताहरुबीच भएको बन्द कोठाको सहमतिविरुद्ध महानगर र उपमहानगरमा मात्र होइन नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत विद्रोह सुरु भएको छ ।
भागवण्डा मिलाएर उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा रहेका सबैजसो पालिकामा गठबन्धनका कुनै न कुनै दलमा असन्तुष्टि देखिएकै छ । कतिपय पालिकामा उम्मेदवारका आकांक्षीहरुले विद्रोह गरेका र कतिपय पालिकामा पार्टी नै परित्याग गरेका समाचारहरुले पक्कै पनि शीर्ष नेतृत्वलाई झस्काएकै छ । तर यी दृष्टान्तलाई महत्वांकाक्षा वा लहडको उपज मान्ने हो भने पनि यसको समग्र नतिजाले भने मुलुकले अंगिकार गरेको बहुदल र लोकतन्त्रप्रति राम्रो सन्देश पक्कै जाने देखिँदैन ।
सीमित क्षेत्र वा सीमित उम्मेदवारका लागि हुने नगन्य गठबन्धन वा समर्थन अपवादका रुपमा भइरहन्छन्, तर पार्टीको विचार, आस्था र विश्वासका आधारमा मतदाता बन्ने परिपाटी रहेको हाम्रो जस्तो देशमा गठबन्धनले लादेको केन्द्रीय सर्वसत्तावादको परिणाम दलहरुका फलामको च्यूरा हुन सक्ने देखिन्छ ।
गठबन्धनका दलहरु गत निर्वाचनको मत जोडघटाउ गर्दै आफ्ना उम्मेदवारको पल्लाभारी हुने विश्वासमा देखिन्छन् । तर मनोनयन दर्ताका दिनसम्म आइपुग्दा जिल्ला जिल्लामा चरम असन्तुष्टि बढेको छ ।
यो असन्तुष्टि निरुपण नगरे यसपटक त एमाले नै विकल्प बन्ला तर त्यसपछिका निर्वाचनहरुमा राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र दर्शनको मत भने कमजोर बन्नेछ । निष्ठापूर्वक आफ्नो पालो पर्खिरहेका नेतृत्वका आकांक्षीहरुलाई पाखा लगाएर नागरिकको भोट लिलामीमा राख्दै जाने हो भने राजनीति, राजनीति रहने छैन ।
