१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार

आश्वासनको पुलिन्दा मात्र दलका घोषणापत्र !

UML Oli

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरु धमाधम पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु घोषणा पत्रको तयारीमा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले संघीय निर्वाचनको झल्को दिने गरी धमाधम आफ्ना घोषणापत्र जारी गर्दा योजना र कार्यक्रमहरु भद्दा देखिएका छन् ।

नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ४७ पेजको प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्‍यो । आगामी निर्वाचनका लागि एमालेको घोषणापत्रमा गठबन्धन सरकारको आलोचना मात्रै नभएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नु सही हो ।

घोषणापत्रमा विपक्षी गठबन्धनविरुद्ध प्रहार गरिएको छ । आरोपपत्र जस्तो देखिने घोषणापत्रमा एमाले नेतृत्वको स्थानीय सरकारले गरेका काम नभएर संघीय सरकारले गरेका कामको फेरहिस्त प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यस्तै ओली नेतृत्वको सरकारले नगरेका कामलाई पनि आफ्नै पार्टीले गरेको जसरी प्रस्तुत गरिएको छ । ४७ पृष्ठ लामो घोषणापत्र पट्यार लाग्दो बनाइएको छ । केन्द्रमा पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकै दिन स्थानीय पालिका कमिटीबाट पनि प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा मात्रै नभएर जटिल प्रकृतिका रोगको निःशुल्क उपचार, माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने, आगामी २ वर्षभित्र सबैलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने, घरघरमा बिजुली पुर्‍याउने घोषणा गरेको एमालेले विपन्न परिवारलाई निः शुल्क बिजुली दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी
नेकपा एकीकृत समाजवादीले वैशाख ६ गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीको तर्फबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो । कलम चुनाव चिन्ह लिएर पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएको पार्टीको घोषणापत्र पनि एमालेसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

एमालेको घोषणपत्रमा जस्तो हावादारी गफ नभएर केही वास्तविक धरातलमा उभिने प्रयास गरिएको भएपनि एकीकृत समाजवादीले पनि नेकपा विभाजनको पीडा घोषणापत्र मार्फत पोखेको छ । पार्टी विभाजनको दोष एमाले अध्यक्ष ओली माथि थोपरिएको छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत जटिल खालका शल्यक्रिया निःशुल्क, टोल टोलमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने देखि निःशुल्क रुपमा पाँच हजार लिटर खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रतिद्धवता घोषणापत्रमा छन् ।

प्रत्येक घरपरिवारलाई २ सय युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने, हरेक पालिकामा शीत भण्डार निर्माण, एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय निर्माण, भूमि बाँझो नराख्न कडाई गरिने लगायतका प्रतिद्धवता पनि जनाएको छ । कतिपय प्रतिवद्धता संघीय सरकारले मात्र पूरा गर्नसक्छ । स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा पर्ने केही प्रतिवद्धता भने नेतृत्व इमान्दार बने पुरा हुने खालकै छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी
त्यस्तै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अर्को दल हो जनता समाजवादी पार्टी । जसपाले हरेक पालिकामा चक्रपथ र बसपार्क निर्माण, महानगरमा नगर रेल, हरेक पालिका केन्द्र र वडा–पालिका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, हरेक वडामा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य चौकी, पालिका स्तरमा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य केन्द्र ,हरेक पालिकामा बर्थिङ सेन्टर, ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, २ सय रुपैयाँसम्म खानेपानी उपलब्ध गराउने, आधुनिक शौचालय बनाउन १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने लगायतका प्रतिवद्धता जसपाले गरेको छ । संघीयताको पक्षपाती दाबी गर्ने जसपाले पनि प्रादेशिक अभ्यास नगरी संघीय पार्टी संरचनामार्फत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

अन्य दल
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपालले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । दुवैपार्टीले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा ठोस योजना भन्दा पार्टीको नीतिको वर्णन गरिएको छ ।

विवेकशील साझा अन्य दल भन्दा फरक देखिएको छ । विवेकशील साझाले पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छैन् । बरु उसले सम्बन्धित पालिकामा पार्टीकातर्फबाट उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारसंगै उनीहरुको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने समयमा पनि उस्ले घोषणापत्र तयारी समितिमा सदस्यको संख्या थप्दैमा बिताइरहेको छ ।

कांग्रेसले वैशाख ११ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छैन् । चाँडै पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।

पालिकाहरु अनुसार फरक–फरक आवश्यकता हुने भएकाले पार्टीले केन्द्रबाट प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र आफैंमा व्यवहारिक हुने देखिँदैन् भने कतिपय व्यवहारिक प्रतिवद्धता पनि इमान्दारी पूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा नागरिकको आशंका छ । घोषणापत्र औपचारिकतामा मात्रै सिमित बन्ने गरेको छ।