अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान नराख्न सुझाव दिनुभएको छ ।
आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग शुक्रवार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान नराख्न सुझाव दिनुभएको हो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बिउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैविक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको कृषि बस्तु आयात भएको भन्दै उहाँले कृषि उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सीमा नाकामा क्वारेनटाइन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवले वर्षेनी कृषि क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
न्यून बजेटले कृषिको उत्पादन वृद्धि र निर्यात गर्ने स्थिति नहुने भन्दै मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई व्यवस्थित गरी त्यहाँको लगानीलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन कुन कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषयमा प्रतिफलयोग्य कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
छलफलमा कृषि सचिव डा.गोविन्द शर्माले वर्षे धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ३ मेट्रिक टन भन्दा बढी र चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ७ मेट्रिक टन भन्दा बढी रहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको र पछिल्लो दश वर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
