स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब मात्र २३ दिन बाँकी छ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीति दलहरुले धमाधम चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन ।
अघिल्लो निर्वाचनमा घोषणा गरेका कामहरु पूरा गर्न नसकेका दलहरु चुनाव नजिकिएसँगै पुन घोषणापत्र मार्फत जनतालाई सपना बाँड्न उदत्त भएका छन । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै चुनावी सरगर्मी थप बढेको छ ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह चुनाव लक्षित गर्दै दलहरुले धमाधम चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन । यस मामिलामा साना दलहरु अगाडि देखिएका छन ।
कमल थापा नेतृत्व राप्रपा नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी,नेकपा एकिकृत समाजवादी हुँदै राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वका राप्रपाले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन ।
वैकल्पिक भन्ने तर विकल्प दिन नसक्ने दलदेखि चुनावी तालमेलको कसरत रहेका गठबन्धनका दलहरु एकीकृत समाजवादी र जसपाले समेत छुट्टाछुट्टै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन ।
नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेका समाजवादी गठबन्धन सहित पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने भए पनि पार्टीगत रुपमा पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन ।
जनमुखी स्थानीय सरकार, विकास र समृद्धीको आधार भन्ने नारा अघि सारेको एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा प्रत्येक घर परिवारलाई मासिक दुई सय युनिट बिजुली निःशुल्क, भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानदेखि घरेलु पेय पदार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्राण्डिङ गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरु उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शतिmको रुपमा आफुलाई चिनाउदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि घोषणापत्रमा निःशुल्क वाइफाइदेखि सुत्केरी भत्तासम्मको विषय समावेश गरेको छ ।
ठुला राजनीति दलहरु पनि धमाधम चुनावी घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिँदै छन । सबै भन्दा ठुलो राजनीतिक दल प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित चुनावी घोषणापत्र बैशाख ९ गते सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ । प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस चुनावी घोषणलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय स्तरमै प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । समग्रमा दलहरुको चुनावी घोषणापत्र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ । चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकको जनजीविका प्राथमिकतामा परेकै छ । तर कार्यन्वयन तह अति न्यून छ । दलहरुले चुनावी घोषणापत्र मतदाता रिझाउने माध्यम मात्र बनाएको विश्लेषकहरुका तर्क छ ।
राजनीतिमा जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्ने गरिन्छ । त्यसैका लागि दलहरुले निर्वाचन अघि पार्टी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । तर विडम्बना नेपालका राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा सबथोक भए पनि कार्यन्वयनमा केहि छैन ।
२०७४ मा निर्वाचित अधिकांश प्रतिनिधि र दलहरुले यसलाई थप पूर्ण पुष्टि गरेका छन् । दलहरुले चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई हावा सपना बाँड्दै मतदातालाई झुक्याउने कागजको खोस्टोमा परिणत गरिदिएका छन् ।
