८ माघ २०७८, शनिबार

कोरियामा इपिएस कामदार पठाउने सरकारको निर्णय

south korea

सरकारले कोरियन भाषा परिक्षा इपिएस पास गरेकालाई कोरीया पठाउने भएको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए।

तत्कालको लागि अरु देशका कामदार रोक लगाए पनि कोरिया जान भने रोक नलगाएको सरकारले जनाएको छ ।

दुई देशको सहमतिमा श्रमिक कोरिया लैजाने उनले जानकारी दिएका छन्। बैठकले लक डाउनको समय १० दिन थप गर्दै वैशाख २५ गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गरेको छ।

भिसा आएर पनि धेरै कामदार जान नपाएपछि उनीहरुको भिसा नै स्थगित हुने अवस्था आएपछि दुई देशको सहमतिमा कामदारलाई कोरिया जान दिने निर्णय भएको गरेको अर्थमन्त्री तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । पछिल्लो पटक थप भएको समय वैशाख १५ गते सोमबार सकिँदै थियो।

सरकारले माघको अन्तिम साताबाटै कोरोनाको त्रासको कारण देखाउँदै भाषा परीक्षा पास गरेर भिसा आएका कामदारलाई कोरिया पठाउन रोकेको थियो । कोरियामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सरकारले जोखिम हुने भन्दै कामदार पठाउन रोकेपछि कोरियाले पत्र नै लेखेर आपत्ति जनाएको थियो ।

तर, चैतको ११ गतेबाट नेपालमा लकडाउन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भयो । त्यसपछि पनि कोही कामदार कोरिया जान पाएका छैनन् । कोरियाले भिसा दिएको तीन महिनाभित्रै कोरिया पुग्नुपर्ने नियम हुन्छ ।

तर, थुप्रै कामदारको यस्तो अवधि कटिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भिसा अवधिलाई मान्य बनाइरहन नेपालले कोरियालाई आग्रह गरेको थियो ।

सन् २०२० का लागि कोरिया भाषा परीक्षा पास भएका १२ हजार कामदार अझै जाने क्रम सुरु भएको छैन । कोरोनाको महामारी अघिसम्म २०१८ र १९ का लागि पास भएकाहरु गइरहेका थिए । लकडाउनका कारण २०२० को लागि भाषा परीक्षा पास गरेकाहरुले अहिले ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट आइरहे पनि उनीहरु जानसक्ने अवस्था थिएन । अब त्यो बाटो फुकेको छ ।

नियमअनुसार भाषा परीक्षा पास भएको दुई वर्षसम्म ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट’ आएका कामदार कोरियामा जान पाउँछन् 

पूर्वनिर्धारित लक डाउनको समय सकिनु एक दिन अगाडि नै सरकारले १० अझ लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। पहिलो पटक सरकारले चैत ११ गतेबाट लागु हुनेगरी एक हप्ताका लागि लक डाउन घोषणा गरेको थियो । त्यपछि पटक पटक समय थप हुँदै वैशाख १५ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो।

आइतबार नै बैठकले अन्तर्राष्टिय सीमानाकाहरु वैशाख ३१ गतेसम्म बन्द नै राख्ने निर्णय गरेको छ। बाह्य जगतबाट कोरोनाको जोखिम अझै रहेकाले सीमानाकाहरु वैशाख ३१ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बताए।