१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

कम्तीमा एक पालिकामा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउन माओवादीको परिपत्र

prachanda maobadi perisdanda

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि एक पालिका प्रमुखको उम्मेदवार महिलालाई बनाउन कडाइका साथ परिपत्र गरेको छ ।

कुल ७५३ स्थानीय पालिकामा त्यसरी महिलालाई नेतृत्व दिँदा ७७ वटा पालिकाको प्रमुखमा महिलाको नेतृत्व हुने माओवादीको बुझाइ छ । यस्तै, पालिकाको एउटा वडामा पनि महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

जनसङ्ख्यामा पनि महिलाको सङ्ख्या पुरुषको भन्दा बढी भएकाले पनि नयाँ वैकल्पिक नेतृत्वको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ महिलालाई उम्मेदवारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जारी गर्नुभएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

महिलाले नेतृत्व गरेको पालिकामा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी भएको, बेरुजु जस्ता विषयमा कुनै समस्या नभएको एवं जनताको माग अनुसारको काम भएको निष्कर्षका साथ उक्त व्यवस्था गरिएको माओवादीले जनाएको छ । माओवादीको विधानअनुसार स्थानीय पालिका समितिमा ३५ प्रतिशत बराबरको सहभागिता महिलालाई गराएको छ ।

सात प्रदेशमध्ये गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वसमेत माओवादीले महिलालाई प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको प्रावधान भन्दा पनि अगाडि बढेर माओवादीले आफ्ना समितिमा ३५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा महिलालाई उपलब्ध गराएको छ ।

माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीका अनुसार माओवादी केन्द्रको पछिल्लो परिपत्रले महिलाको नेतृत्व विकास एवं वैकल्पिक नेतृत्व तयार पार्न सहयोग गर्नेछ । माओवादीले स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै विशेष जोड दिन निर्देशन दिएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डको सर्कुलरमा विजयको सम्भावना भएका पालिकामध्ये प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा र प्रत्येक पालिका अन्तर्गत कम्तीमा एउटा वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन विशेष जोड दिइएको छ ।

गठबन्धनमा जोड, नभए केन्द्रको स्वीकृति अनिवार्य
माओवादीले सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुसँग नै स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्य गर्न परिपत्रमा निर्देश गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलसँग तालमेल हुन नसकेका स्थानीय तहमा गठबन्धनमा आवद्ध दलसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आए पार्टी केन्द्रको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । माओवादीले त्यस्तो अवस्थामा पनि गठबन्धन दलका बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सत्तागठबन्धन आवद्ध दलका शीर्ष नेताको सोमबारको बैठकले स्थान र आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्न, आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाका साथ अगाडि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगको सिफारिशमा सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।

महानगर र उपमहानगरको निर्णय केन्द्रले गर्ने
माओवादीले महानगर र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारको अन्तिम निर्क्याेल केन्द्रले नै गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलको सहमति र सहकार्यका आधारमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवार केन्द्रले नै तय माओवादीको परिपत्रमा उल्लेख छ । देशभर विभिन्न ६ वटा महानगर छन् । महानगर र उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारको नाम पार्टीको प्रदेश समितिले सर्वसम्मतका आधारमा एक –एक जना, सर्वसम्मत नभए प्राथमिकता आधारमा तीन जनासम्मको नाम केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्न भनिएको छ ।

माओवादीले विशेष परिस्थितिबाहेक विगतका जनप्रतिनिधिलाई नदाहो¥याउने, देश जनता, पार्टी र क्रान्तिप्रति निष्ठावान रहेको हुनुपर्ने, स्वच्छ छवि भएकालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय छ । त्यस्तै, विजयको सम्भावना भएको लोकप्रिय व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने, पार्टी अनुशासनप्रति निष्ठावान हुनुपर्ने एवं समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ ।