१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

बाध्यता सरकारलाई किन ? अर्थव्यवस्था संकटतर्फ धकेलिँदा गभर्नर हटाउन

अर्थमन्त्री गभर्नर

धानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग ‘टसल’ देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै अध्ययन गर्न एक समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

समिति गठन भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ४ बमोजिम अधिकारी स्वतः निलम्बित हुनुभएको छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको विश्लेषण भइरहँदा गभर्नर हटाउने बाध्यता किन भन्दै सरकारको आलोचना शुरु भएको छ ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा डाक्टर सूर्य थापा र डाक्टर चन्द्रकान्त पौडेल रहेको ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो । समिति गठन भएसँगै ऐन अनुसार अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभएको छ । गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुको मूल कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको ‘टसल’का रुपमा हेरिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीलाई किन हटाइयो ?
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गभर्नर अधिकारीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि राख्दै प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले निलम्बनको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको प्रतिक्रिया दिंदै आएका गभर्नर अधिकारी धारणामै चित्त नबुझाएका प्रधानमन्त्री देउवा जुनसुकै हालतमा हटाउन चाहनुहुन्थ्यो । त्यसबाहेक पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको विवाद सार्वजनिक भएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीले सेयर बजारलाई कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । देशको अर्थतन्त्र संकटबारे पनि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच मतभेद रहेको थियो । शर्माले अर्थतन्त्र कमजोर नरहेको बताइरहँदा अधिकारीले श्रीलंकाको बाटो समातेको बताउँदै आउनुभएको थियो । अधिकारीलाई विलासी वस्तु आयात रोक्न अर्थमन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको आरोप पनि छ । अझ सूचना नै चुहाएको पनि आरोप लगाइएको छ ।

ऐनमा के छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ :
सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्था : (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दाअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्ने छैन ।

उपदफा : ५– गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देहायको कुनै अवस्थामा पदमुक्त हुनेछन् ः–(

(क) दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा

(ख) यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा

(ग) मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा

(घ) बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा

(ङ) खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा

(च) मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा

देशको अर्थव्यवस्था संकटतर्फ धकेलिँदा देउवा सरकारले गरेको यो निर्णय अहिले आलोचित बनेको छ । यसको असर नजिकिएको निर्वाचनमा समेत देखिने आँकलनहरु गर्न थालिएको छ ।