१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

मुलुक धराशायी बनेको बेला कमजोरी लुकाउन सरकारको गलत निर्णय !

artha rastrabank

मुलुकको अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्दै गइरहेका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्‍यो । योसँगै अर्थतन्त्रको कमजोरी लुकाउन सरकारले स्वायत निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा हात हालेर गलत गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला एकतर्फी रूपमा कतिपय कदम चालेको आरोप लगाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले डण्डा चलायो ।

आर्थिक जानकारहरुले यो कदमलाई अस्वभाविक रूपमा लिएका छन् । संसारभर अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मनमुटाव हुने गरेको भए पनि प्रतिशोधमा बर्खास्त गर्ने चलन नरहेकाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गलत निर्णय लिएको जानकार बताउँछन् ।

उसो त यसअघि तत्कालीन गभर्नर कल्याण विक्रम अधिकारी, तिलक रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई पनि विभिन्न कारण देखाउँदै निलम्बन गरिएको थियो । अर्थतन्त्र बिग्रनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्री हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा अन्य देशमा पनि गभर्नर र अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिन्छन् ।

शुक्रबार बिहानसम्म पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत बाह्य दबाबका कारण समस्या सिर्जना भएको बताउँदै आउनुभएको थियो । तर सरकारले अचानक र अस्वभाविक रुपमा गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । हरेक महिना मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको र स्थानीय तह निर्वाचनसमेत नजिकिँदै गएको अवस्थामा सरकारले चालेको कदमले अर्थतन्त्रमा समेत थप समस्या सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञ बताउँछन् ।

अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि एकपछि अर्को कदम चाल्दै आएको थियो । राष्ट्र बैंकले १४ सयभन्दा बढी मालवस्तुमा नगद मार्जिन लगाएर आयात निरुत्साहित नीति लिएको थियो ।

बैंकहरूलाई अत्यावश्यकबाहेकका क्षेत्रमा एलसी नखोल्नका लागि दबाब दिइएको थियो । बरु सरकारको तर्फबाट कतिपय वस्तुको आयातमा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको थिएन । यो अवस्थामा सरकारी कदमले सबै दोष गभर्नरको टाउकोमा थुपारेर सरकार उम्कन खोजेको हो भने अर्थतन्त्रका लागि त्यो थप घातक हुनेछ ।