११ जेष्ठ २०७९, बुधबार

निलम्बन गर्ने निर्णय विरुद्ध चौतर्फि आलोचना सुरु

mahaparsad
फाइल फोटो

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय विरुद्ध चौतर्फि आलोचना सुरु भएको छ । आफूले नियुक्त गरेको गर्भनरलाई हटाइएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सबैभन्दा बढि आक्रोशित देखिएका छन् ।

देश अहिले चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिहरहेको छ । महंगीले आकाश छोएको छ । विदेशी मुद्राको अभावले विदेशी आयात झण्डै झण्डै ठप्प हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यस्तो बेला आर्थिक नीति निर्माताहरुको विशेष निर्णायक भूमिका हुनु पर्ने हो । गम्भीर छलफल र बहसबाट निकास निकाल्नु पर्ने हो । तर सरकारको काम काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरको हालतमा छ ।

अर्थतन्त्रको तालचावी हातमा लिएर राजनीतिक शक्तिको आडमा एक जना कामकाजी नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाएर सरकारले आलोकाँचोपन देखाएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रको सबैभन्दा तालुकमा बसेर देशलाई असफलतामा भसाइरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवा दुधले नुहाए जत्तिकै चोखो रहने अनि विचरा आर्थिक संकटको सम्पूर्ण भारी एक जना गभर्नरलाई बोकाएर देउवा सरकारले निर्लज्जताको सीमा काटेको छ ।

जनयुद्धको एक कमाण्डर बनेर भएका उद्योगधन्दाहरु सखाप पारेको अनुभव संगालेका जनार्दन शर्मालाई अनुभव नै नभएको, ज्ञान नै नभएको देशको अर्थतन्त्रको तालाचाबी बुझाउँदाको परिणाम देशले भोगीरहने अनि त्यसको बलिको बोको चाहीँ एक जना गभर्नरलाई बनाउने यो पक्कै न्यायोचित देखिन्न ।

जनार्दन शर्मा, उर्जा वा गृह मन्त्रालयमा रहँदा तुलनात्मक रुपमा कार्यक्षमतामा दरिएका नेता थिए । तर आर्थिक क्षेत्र यति गम्भीर विषय हो की यसलाई प्रयोगशाला मानेर आउने वा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई हाँक्नु बस ड्राइभरले जहाज हाँके भन्दा फरक देखिएन ।

ठिक दुई वर्ष अघि अधिकारीलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो । तर समयावधी नपुगि उनलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको हतारोको निर्णयले विपक्षीलाई पनि मसला बनेको छ ।

देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टीने अवस्था संघारमै आइसकेपछि सत्ता गठवन्धनमा रहेका दलहरुले विज्ञहरुसंग छलफल गरी निकास निकाल्ने दुई दिन अघि मात्रै निर्णय गरेका थिए ।

तर बालुवाटार छलफलले तय गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै, विज्ञहरुसंग समस्या समाधानका लागि छलफल हुन नपाउँदै हतारमा गभर्नरलाई हटाउन सरकारलाई के जरुरी थियो ? यस बारे सरकारमा रहेकाहरु लगभग मौन छन् । तर सुचना चुहाएको निहुँमा उनलाई पदबाट मुक्त गरिएको छ ।

अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । थाहा छैन अब गभर्नरमा पुन राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा एमाले पोल्टाबाट आएका अधिकारीलाई हटाइएपछि सत्ता घटकका कुन चाहीँ व्यक्तिले त्यो आशन सम्हाल्ने हुन् ? तर यसैगरी गभर्नरलाई बलीको बोको बनाएर राजनीतिको राइँदाइँ गर्नेहरुले देशलाई आर्थिक संकट निम्त्याएर खोक्रो न खोक्रो बनाइरहेका छन् । बास्तवमा महाप्रसाद अधिकारी अन्य गभर्नरको तुलानामा कम क्षमतावान् थिएनन् ।

अधिकारी २०७३ असारदेखि ७६ साल सम्म लगानी बोर्डको सीईओका रूपमा कार्यरत थिए । उनले इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययन गरेका छन् । अधिकारी आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका व्यक्ति हुन् । उनले निकै लामो समय नेपालको केन्द्रीय बैंकमा बिताएका थिए ।

अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिजनेस एडमिनेस्ट्रेसनमा स्नातक र भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अधिकारीलाई पनि सिफारिस गरेका थिए । तर राजनीतिक दाउपेचले उनी फालिए । अहिले इमान्दारीपूर्वक राष्ट्र बैँक हाकिरहेका अधिकारीलाई हटाउनुमा केबल राजनीतिक स्वार्थ मात्रै जोडिएको देखिन्छ ।