अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा देशको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । यसतर्फ सरकारी पक्षले कुनै चासो चिन्ता देखाएको छैन ।
सरकार सुतेको बेला बिउँझाउनुपर्ने प्रतिपक्षसमेत गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ । चुनावभन्दा अरु दलहरुले सोच्नसम्म भ्याएका छैनन् । सजिलो अर्थमा देश टाट पल्टिने भनेको आफुसँग भएको वैदेशिक मुद्रा सकिनु हो ।
नागरिक जति धनी भएपनि जब देशसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती हुँदैन, उसले औषधिदेखि पेट्रोलसम्मका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्दैन । नुनदेखि सुनसम्म महंगिदै जान्छ । देशले वैदेशिक ऋण लिएको हुन्छ, जुन नियमित रूपमा ब्याज र किस्ता तिरिराख्न पर्छ ।
त्यस्तो किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आउन वित्तिकै देश टाट पल्टिएको ठाहरिन्छ । जुन अवस्था अहिले ठ्याक्कै श्रीलंकामा देखिएको छ, र नेपाल त्यही बाटोमा छ । दुई महिनाअघिसम्म श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति मात्र दुई अर्ब थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको सञ्चिति ९ अर्ब ७५ करोड थियो ।
माघ मसान्तपछि कति बाँकी छ तथ्यांक आएको छैन । देश कसरी टाट पल्टिँदै छ र छिटै श्रीलंका बन्दैछ भन्ने बुझ्न अर्थविद्ले पटकपटक सरकारलाईसचेत गराएका विषय मात्रै होइन, दाल, तेल, नुनदेखि सुनसम्म महंगिएको भाउले प्रष्ट संकेत गरेको छ ।
तर पनि यस्तो बेला सचेत बन्नु पर्ने सरकार र देश चलाइरहेका राजनीतिक दलले यसतर्फ सोच्नसम्म भ्याएका छैनन् । बरु चुनावी हानथापमै रडाको मच्चाएर देशलाई टाट पल्टाउन अहोरात्र खटिएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पाँच दलनै चुनावी मैदानमा छन् ।
निर्वाचन आयोगले सरकारका प्रतिनिधिलाई चुनावी प्रचारमा रोक लगाएको छ । तर प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीय शासन लाद्न लागिपरेका छन् । राजनीतिक दलको नेतृत्वले संसदीय निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे भिन्नता छुट्याउने नसकेर देशदौडाह गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री देश टाट पल्टाउने काम भइसक्दा पनि पदमै छन् । यस्तो बेला सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन र देशलाई लयमा फर्काउन प्रमुख कदम प्रतिपक्षले चाल्नुपर्ने हो । तर मैमत्त भएर अहंकार देखाइरहेको प्रतिपक्षसमेत विपक्षीकै खेदो खनेर दिन काटिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले मुख्य शक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा खन्याएका छन् । तत्काल आर्थिक उत्थानका गतिविधि चलाउन ध्यानुपर्ने सरकारसमेत दोषारोपणमा लागिरहेको छ ।
देशमा के हुँदैछ भनेर डराउनु पर्ने सरकार हो, तर जनता डराइरहेका छन् । संवैधानिक संस्थामा रहेकाहरुले समेत देशको अवस्थाप्रति सचेत गराउन थालेका छन् । केहिदिनअघि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् हेरफेरमा ध्यान दिएका थिए ।
त्यो भन्दाअघि नै चर्चा गरिएपनि राजदूत नियुक्तिले पूर्णता पाएको छैन । संसद् अन्त्य गरेर सरकार जनताको पक्षमा बोल्नै छोडेको छ । संसद्बाट बन्नु पर्ने कानुन राष्ट्रपति हुँदै अध्यादेशमार्फत बनिरहेका छन् ।
बढ्दो बेरोजगारीलाई रोक्न कुनै पहल भएको सुनिएको छैन । तथापी घरघरमा रोजगारी, भान्सा भान्सामा चुल्हो वितरण र बसीबसी खान पाउने आकर्षक चुनावी नारा दिएरदलहरु फेरि दौडमा छन् । देशमा के हुँदैछ र समाधान के हो भन्नेबारे पनि उनीहरु अन्योलमा छन् । यी सबै समस्या समाधानको आश जनताले सरकारबाट गर्छन ।
सरकार नबोले भरोसा प्रतिपक्षसँग गएर जोडिन्छ । तर जनजीविकार देशका गम्भीर विषयबारे बहस, छलफल र नीति नियम बनाउनुपर्ने नेताहरु कुहिएका पात, भिखारी, गद्धार, प्रतिगामी जस्ता फोहोरी गालीगलौजमै रमाइरहेका छन् ।
