१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार

लगानीसम्बन्धी कतिपय कानुनी व्यवस्थासँग म सन्तुष्ट छैन : राजदूत शर्मा

Shankar Sharma
फाइल फोटो

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानी अभिवृद्धि, दुई देशबीच सहज विद्युत व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम अघि बढाउन भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत डा.शंकरप्रसाद शर्मासँग आग्रह गरेको छ ।

दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध थप विस्तार गर्न नेपालले त्यसबाट अधिकतम लाभ लिने गरी सार्वजनिक निजी साझोदारीमा काम गर्ने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

नवनियुक्त राजदूत शर्मासँगको छलफल कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालमा लगानीको सम्भावना भए पनि सन्तोषजनक तरिकाबाट भारतीय लगानी भित्रिन नसकेको उल्लेख गरेका थिए ।

‘नेपालमा उत्पादनमूकल एवं पूर्वाधार विकासको क्षेत्र भारतीय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सकिन्छ, यसमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गरौँ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘संस्थागत तवरमा नेपाल उद्योग परिसंघ आवश्यक सहजीकरणका लागि तयार छ ।’

उनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका असन्तुलन व्यवस्थापनका लागि नेपालले भारतीय पर्यटक, लगानीकर्ता र ठुला कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘ठुला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको उपस्थितिले देशको छवि परिर्वतनमा सहयोग पुर्याउँछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘भारतका सूचना प्रविधि, उत्पादन एवं अन्य क्षेत्रका ठूला कम्पनी नेपालमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसले दिने सन्देश फरक हुन्छ, त्यसकारण पनि हामीले उनीहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्नुपर्छ ।’

नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार भारतसँग उच्च व्यापार घाटा छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि नेपाली वस्तुको सहज निर्यातमा पनि परिसंघले जोड दिएको छ । यसैगरी भारतीय बजारमा ऊर्जाको उच्च माग रहेकाले नेपालबाट विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्न पनि परिसंघले राजदूत शर्मासँग आग्रह गरेको छ ।

छलफलमा राजदूत शर्माले लगानी र निर्यात अभिवृद्धिका क्षेत्र पहिचान गरेर सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा काम गर्न सक्ने बताएका थिए । दुई देशका निजी क्षेत्रबीच सम्बन्ध विस्तार गरी लगानीमा सहजीकरण गराउनेतर्फ आफूले पहल गर्ने उनले जनाए ।

‘हाम्रा कतिपय कानुनी व्यवस्थासँग म आफैँ पनि सन्तुष्ट छैन, संशोधन गरेर लगानीकर्तामैत्री बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेर लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।’

उनले उच्चस्तरीय दुई पक्षीय भ्रमणका माध्यमबाट पर्यटन तथा लगानी प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन सकिने समेत बताए ।