सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर मुलुकलाई ठूलो व्ययभार हुने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको खुलेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण त्रासले देशै संकटमा परेका बेला सर्वोच्चको आदेशविपरीत गुपचुप आयोग गठन गरिएको हो।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन अवैध रूपमा गरिएको भन्दै सर्वोच्चले २०७१ सालमा अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई रोक लगाएको थियो। त्यो आदेश अहिलेसम्म खारेज भएको छैन। आदेश चालू रहेकै अवस्थामा त्यसविपरीत उस्तै प्रकृतिको भूमि आयोग गठन गरिएको हो।
गत चैत ९ गते नै आयोग गठन गरे पनि गुपचुप राखिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णय मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र सार्वजनिक जानकारीमा आएको हो। आयोग पदाधिकारीले बुधबार नियुक्तिपत्र बुझेका छन्।
आयोगको कार्यकाल चार वर्षको रहनेछ। देवीप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्ष, भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्वसभासद् दिनेशचन्द्र यादव, नेकपा कार्यकर्ता भीमबहादुर कार्की र मञ्जली शाक्य सदस्य छन्। आयोग अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट पराजित उम्मेदवार हुन्। आयोगका सदस्य–सचिवमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव छन्। सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक÷एक जना सदस्य रहनेछन्।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद पराजुली र ओमप्रकाश मि श्रको विशेष इजलासले २०७१ माघ ८ गते सुकुम्बासी आयोग गठन अवैध रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो।यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।
