बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एउटा तहले गरेको काममा अर्को तहले हस्तक्षेप नगर्दा मुलुकमा सङ्घीयता प्राप्त हुने बताउनुभएको छ ।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजना तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा भएको ‘सङ्घीय संरचनामा तहगत सरकारका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रतिवेदन प्रणाली विषयक’ दुई दिने गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सङ्घ तथा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने नीति तथा नियम बाँझिन पुगेमा सङ्घीयता प्राप्त गर्न समस्या उत्पन्न हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीनै तहका जनप्रतिनिधिले योजना छनोटमा कसरी लाग्ने भन्ने ध्यान दिन जरुरी छ ।” सोका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तालमेल राम्रो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक तयार गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । “बागमतीमा लगभग तीन हजार ४०० कर्मचारी रहनुपर्दा करिब एक हजार ४०० कर्मचारी खाली रहेका छन्”, उहाँले थप्नुभयो, “यसले गर्दा समयमै काम अघि बढ्न सकेको छैन । मुलुकमा सङ्घीयता प्राप्तिका लागि हामीले कर्मचारीसम्बन्धी छुट्टै ऐन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” अबका दिनमा मुलुकका हरेक प्रदेशले के–कस्ता काम गरिरहेका छन् । सोको जानकारी गराउने थलो बनाउन जरुरी रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तित्वलाई सोको व्यवस्थापनमा लाग्न अनुरोध गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मुलुकमा प्रयोग गरिने सशर्त अनुदानका आधार मन्त्रिपरिषद्मा नगएको परिपाटी पाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा सुशासन सुधारका काम हरेक तहबाट हुनुपर्छ ।”
प्रदेश नं १ नीति योजना आयोगका सचिव जयकुमार घिमिरेले आयोगमा कामका लागि अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञ करारमा लिनुपर्ने आवश्यक भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको मागअनुसार स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा चुनौती छ ।” मधेस प्रदेश नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले प्रादेशीय योजना आयोगमा समन्वयमा अभाव रहेको दुःखेसो गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णराज पन्थले मुलुकमा आवश्यक ऐन, कानुन अभावमा योजना तर्जुमामा समस्या भइरहेको भनाइ राख्नुभयो । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले आफूहरूले सो क्षेत्रमा जलवायुमैत्री तथा चकलाबन्दी अनि स्याउखेती एवं ‘एक घर, एक धारा’का साथै सबै घरमा बिजुली कार्यक्रम अघि बढाएर जनतालाई सुविधा पु¥याउने काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता प्राप्तिका लागि हामीले अबको दिनमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना अघि सारेका छौँ ।”
कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्रीले आफ्ना ठाउँबाट प्राकृतिक ग्याँस तथा खानी र रत्न पत्थर ढुङ्गा उत्पादन गर्दा प्रदेशको आयस्रोत बढ्ने जानकारी गराउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य मोहनदेव जोशीले आफ्नो क्षेत्रमा दोधारा र चाँदनी जोड्ने पुल अझै निर्माण हुन नसकेकामा दुःखेसो गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव तथा विज्ञ पुरुषोत्तम नेपालले कुनै स्थानीय तहले कम्तीमा ३३ देखि बढीमा ६४ कानुन निर्माण गरी लागू गरिरहेका मुलुकमा पूर्णरूपमा सङ्घीयता प्राप्त गर्न के कुराको खाँचो भइरहेको समस्या खोज्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारले गरेका कामलाई तथ्याङ्कगत आधारमा व्यवस्थापन गर्दा सङ्घीयता प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष नवराज गेलालले सङ्घीय संरचनाको विधि अपूरो रहेको बताउँदै सोको कार्यान्वयन तहमा कमी, कमजोरी भएको औँल्याउनुभयो । छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँचीका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले मुलुकको प्राविधिक पाटो कमजोर भइरहेको जानकारी गराउँदै सोको अनुगमन नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले पहुँचका आधारमा चाहिएको बजेट माग्ने क्रमले सङ्घीयता प्राप्त नहुने आरोप लगाउनुभयो । केराबारी गाउँपालिका मोरङका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी लिम्बूले मुलुकको बजेट असारमा मात्रै आउने क्रमले कतिपय काम हुन नसक्ने धारणा राख्दै बजेट प्राप्त हुने मिति निश्चित हुन जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
