उपत्याकाका कतिपय विद्यालयहरुले चैत्र महिनामै भर्ना अभियान सुरु गरेका छन् ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत्र महिनाभर पठनपाठन सञ्चालन गरेर बैशाखमा परीक्षा सञ्चालन र प्रकाशन पछि मात्र भर्ना अभियान चलाउन आग्रह गरेपनि कतिपय विद्यालयले भने चैत्रमै भर्ना अभियान थालेका छन् ।
उपत्यकाका निजी विद्यालयले सरकारको निर्णय बेवास्ता गर्दै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले आफ्नो वेभसाइडबाटै फारम भरेर भर्ना हुन सकिने जनाएका छन् भने कतिपयले भौतिक उपस्थितिमै भर्ना हुन सकिने जनाएका छन् ।
यदि कुनै विद्यालयले वैशाखअघि भर्ना अभियान सञ्चालन गरे कारबाही गरिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा पनि यसबारेमा गुनासो आएकाले चैत्र महिनाभर पढाई सञ्चालन गर्न सूचना नै जारी गरेकाले यो काम गैरकानूनी भएको उहाँको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा स्थाानीय सरकारलाई निगरानी गरी कारबाही गरिएको शर्माको भनाइ छ ।
यस्तै नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निजी विद्यालयमा सरकारको उपस्थिति नदेखिएको बताउनुभयो ।
‘कि त सबै विद्यालयलाई भर्नाका लागि खुला गरिदिनुप¥यो, कि सबैलाई रोक्न सक्नुपर्ने हो, सरकारको उपस्थिति देखिएन,’ उहाँले भन्नुभयो । सक्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारको नीति नियमलाई निजी विद्यालयहरुले मान्ने प्रवृत्ति पहिल्यैदेखि नरहेको उहाँको दावी छ । तर,निजी विद्यालयलाई सरकारले नियमन गर्न नसकिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै निजी तथा आवासीय विद्यालय र्अनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले चैत्र महिनामै विद्यार्थि भर्ना अभियान सुरु गर्नु गलत भएको बताउनुभएको छ ।
यसबारेमा पहिले थाहा नभएको बताउँदै यदि निजी विद्यालयले त्यसो गरेको भए त्यो गलत हुने र सरकारले जारी गरे अनुसारको सूचना निजी विद्यालयले पनि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘यसबारेमा पहिले थाहा थिएन, यदि कुनै विद्यालयले अहिले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको भए त्यो राम्रो कुरा भएन । सरकारले जारी गरेको बैशाखदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ,’पुरीले भन्नुभयो ।
वैशाखको अन्तिममा स्थानीय तहको चुनाव भएको र कतिपय विद्यालय मतदान केन्द्रसमेत रहेकाले त्यसअघि परीक्षा, नतिजा र भर्ना, पुस्तक वितरण गरी चुनावपछि पठनपाठन सुरु गर्न सक्ने सरकारले निर्णय गरी निर्णय गरेको हो । कक्षा १ को भर्ना प्रक्रिया पनि वैशाखमै सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
