माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै निजी विद्यालयले कक्षा ११ को भर्नाका नाममा विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क असुल्न थालेका छन् ।
शिक्षाको गुणस्तरभन्दा पनि वाह्य तडक भडक देखाउने निजी विद्यालयले अचाक्ली शुल्क लिने गरेका हुन् । स्थानीय तहले भर्ना र शुल्क निर्धारण नगर्दा उनीहरुको मनपरी बढेको हो ।
बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिलाउन विद्यालयको खोजी गर्दै हिँडेका अभिभावक नराम्ररी ठगिँदासमेत नियामक निकाय कानुनको बहाना बनाएर पन्छिने गरेका छन् ।
एसइइको नतिजा आएसँगै विद्यार्थी राम्रो विद्यालय छान्न भौंतारिरहेका छन् । तर निजी विद्यालयले कक्षा ११ मा भर्नाका नाममा विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क असुलीरहेका छन् ।
विद्यालय तह शिक्षाको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारले भर्ना र शुल्क निर्धारण नगर्दा नीजि विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क असुलीरहेका छन् ।
देशभरी कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने ४ हजार ४ सय ८५ विद्यालय छन् । विद्यालयपिच्छे भर्ना शुल्क फरक–फरक छ । निजी विद्यालयले कक्षा ११ को भर्नाका नाममा १५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीसम्म असुलीरहेका छन् । केहीले चर्को शुल्क असुलेकै कारण समग्र नीजि विद्यालय बदनाम हुने गरेको स्वयम् विद्यालय सञ्चालकहरु नै स्वीकार्छन् ।
नाम चलेका केही विद्यालयले त कतिसम्म गरेका छन् भने एसइइको नतिजा सार्वजनिक हुनु अघिनै भर्नासमेत लिइसकेका छन् । जबकी नजिता प्रकाशित नभइ माथिल्लो कक्षामा भर्ना नै लिन पाइँदैन ।
यसतर्फ स्थानीय सरकारले चासो नै दिएको छैन । त्यति मात्र होइन, सामान्यतया भर्नाको एक महिनाअघि स्थानीय तहले भर्ना र शुल्क निर्धारण गरिसक्नु पर्छ ।
तर विद्यार्थी भर्ना भइसक्दा पनि कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म न त शुल्क निर्धारण गरेका छन् न योजनानै बनाएका छन् । संघीय कानुनको अभाव देखाउँदै स्थानीय तहका शिक्षाका अधिकारी अनुगमन र नियमनबाट पनि पन्छिने गरेका छन् ।
त्यसो त संविधानले नै कक्षा १२ सम्मको शिक्षा नि:शुल्क भनेको छ । तर पनि सामुदायिक विद्यालयले नै भर्नाका नाममा ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुलीरहेका छन् ।
मनलाग्दी शुल्क असुल्ने विद्यालयलाई नियमन गरी कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने शैक्षिक अराजकता झन् नबढ्ला भन्न सकिन्न ।
