सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीदेखि हाल कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसम्म पाँच जना फेरिए । तर, २०औं वर्षदेखि सर्वोच्चमा अल्झिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशको सपथ खाएर सर्वोच्चमा पदबहाल गरेसँगै भ्रष्टाचार मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता सबैले जनाए । तर, व्यवहारमा भने तिनै प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकतामा राखेनन् । बरु भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइलाई पछाडि धकेल्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् ।
पाँचै जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने फुर्सद भएन बरु सरकारसँग जाडिएको मुद्दामा बढी चासो दिएर सुनुवाइ गरे । सत्ता गठबन्धनको चासोमा रहेको मुद्दा सुनुवाइमा मात्रै अग्रसरता दिँदा अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ नभएका धेरै उदाहरण छन् ।
लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले १४ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ । यो मुद्दा २० वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएरपछि विशेष अदालतमा सरेको थियो । यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट विशेष अदालत हुँदै १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च आइपुगेको हो ।
लाउडा विमान प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतलगायत १० जनाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा २ सयवटा पेसी चढेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो ।
हाल सर्वोच्चमा ६ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग लागेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफूसहितको इजलासमा केही हप्तादेखि भ्रष्टाचारको मुद्दा पेसीमा चढाए पनि प्राथमिकता दिएनन् । हाल सर्वोच्चमा वर्षौंदेखि रोकिएको पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दादेखि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरमा अनियमितता, विशाल बजारमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दालगायत दर्जनौं मुद्दा सुुनुवाइको पर्खाइमा छन् ।
२०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको ट्रान्स्फर्मर घोटाला मुद्दामा अहिलेसम्म जम्मा एकपटक सुनुवाइ भएको छ । २०७४ फागुन ९ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ गर्दै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । चार वर्षदेखि यो मुद्दा उत्तिकै थन्किएर बसेको छ ।
गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै बिगो र जरिमानासमेत ४ करोड ३२ लाख जरिमाना असुल्ने र डेढ वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला सुनाएको थियो । जोशीको मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । जोशीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुनुको एउटा मात्रै कारण हो नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा ।
नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना गलत गरेको भन्दै परेको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइ पूरा भएर पनि निर्णय आउन सकेन । शर्मा मुद्दा सुनुवाइ सकिएर अन्तिम चरणमा पुगेका बेला पूर्ण इजलासको न्यायाधीशमध्ये पुरुषोतम भण्डारीले १३ जेठ २०७८ मा अनिवार्य अवकाश पाएपछि प्रभावित बनेको हो ।
शर्माको मुद्दामा न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा ६ फागुन २०७७ सम्म ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको थियो । सो मुद्दा १९ चैत २०७७ मा निसुमा राखियो । तर, मुद्दाको निर्णय सुनाउनुअघि नै न्यायाधीश भण्डारीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि सो मुद्दा पुनः सुुनुवाइ गरेर टुग्याउनुपर्ने भएको छ ।
विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले २०६९ पुस २५ गते अन्तिम किनारा लगाएका थिए । अदालतले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद जरिमाना र बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको थियो । तर, शर्माले आफ्नो आम्दानीको आय गणनाको गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै १२ जेठ २०७२ मा रिट दायर गरे । कृषिजन्य अन्य आयको गणना नगरी आफूलाई दोषी ठहर गरेको शर्माको दाबी थियो ।
शर्माले सर्वोच्चको दिएको निवेदनमा ‘गणना गर्न नमिल्ने कतिपय आयलाई पनि गणना गरी सम्पूर्ण आयस्रोतबाट प्राप्त रकम गणना गरिसकेपछि र आय भएको थियो कि भनी आशंकासम्म गर्न सकिने कुनै स्रोत नै बाँकी नभएको अवस्थामा पनि त्यति ठूलो परिमाणको रकमलाई अस्वाभाविक नमान्ने ठहर गरेबाट यस फैसलाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुर गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिलेको छ,’ शर्माको निवेदनमा उल्लेख थियो, ‘जे जति सम्पत्तिको वैध आयस्रोत पुष्टि हुँदैन, त्यति सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्नुपर्नेहुन्छ,’ सर्वोच्चले १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय २ रुपैयाँबराबरमध्ये वैध आयस्रोत ५४ लाख ७३ हजार १ सय २२ रुपैयाँ रहेको देखिएको र ५३ लाख ९९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ शर्माको अवैध सम्पत्तिका रूपमा रहेको ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा हरेक वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला भने २ देखि ३ प्रतिशत मात्र हुने गरेको देखिएको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चमा छन् ।
२०५० सालताका दर्ता भएका अकु सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । यी मुद्दामा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवदेखि महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा कार्यरत रहँदा भ्रष्टाचार गरेका तत्कालीन पदासीनहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेका मुद्दा पनि छन् । नेपाल आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्मा, पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, पूर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीप शमशेर जबरा, पूर्वकर्मचारी रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीलगायतका मुद्दा सुुनवाइ हुन सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै, नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सार विभागका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
