१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन : मन्त्री कार्की

gyanendra

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताउनु भएको छ ।

सरकारले सञ्चार सम्बन्धी कानुन सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्न ल्याएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोभिड–१९ र आमसञ्चार सम्बन्धी कानूनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभाव बारेमा मन्त्री कार्कीलाई आज नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको बताउनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता सृजना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस अघिको सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोभिड–१९ साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई धेरै प्रभाव पारेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुसार सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

महासङ्घका महासचिव रोसन पुरीले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि आग्रह गर्नुभयो ।