१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

(पत्रसहित) असहमति माओवादीका तीन नेताले लेखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’मा के छ ?

mahar dev

सरकारले संसदबाट १२ वुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका नेताहरुबीच आन्तरिक मतभेद सँगै बहस जारी छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदनमा गएपछि पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मौखिक असहमति २० फागुनको केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेका थिए ।

नेताहरु कृष्णवहादुर महरा, देव गुरुङ्ग र लिलामणि पोखरेलले पनि फागुन १८ गते त्यसप्रकारको निर्णयमा असहमति जनाउादै फरक मत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गराएका थिए ।

असहमतिका विषय यस्तो छ

आदरणीय अध्यक्ष कमरेड

विषय : एमसीसी अनुमोदनका विषयमा असहमति

यही फागुन १५ गते सदनवाट ब्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा असहमति रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछौं । उक्त दिन विहान अध्यक्षको निवास खुमलटारमा पूर्व स्थायी समितिका सदस्य तथा उपलब्ध प्रदेश इन्चार्जहरुवीच भएको अनौपचारिक छलफलमा अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको उक्त प्रस्तावमा हामीले असहमति प्रकट गरेका थियौं ।

उक्त छलफल कुनै निश्चित पार्टी कमिटिको औपचारिक बैठक नभएकोले निर्णय पुस्तिका पठाउने र नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने ब्यवस्था भएन । अतः एमसीसी अनुमोदनसम्वन्धी हाम्रो असहमति लिखित रुपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गरियोस् र आउँदो केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गरियोस् भनी अनुरोध गर्दछौं ।

किनभने, एमसीसी सम्झौता आर्थिक साहायताको सम्झौता भनिएको भएतापनि पछिल्लो समयमा अमेरिकी अधिकारीहरुले यस सम्झौतालाई हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनैतिक साक्षेदारीको अंग भन्नु र अमेरिकी अधिकारीले नै सम्झौतालाई संसदवाट अनुमोदन गराउनका लागि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको तहसम्म उठेर बारम्बार दवाव दिनुले यो सम्झौताको पछाडीको सामरिक उदेश्यअनुरुप अन्तरनिहित रहेको यर्थाथता प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तो सम्झौताबारे गहन छलफल र राष्टिय सहमति विना हतारमा सम्झौताको अंग बन्ने कुनै वैधानिक हैसियतको कुनै वाध्यकारी ब्यवस्था नरहेको १२ वुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने एमसीसी करार सम्झौतालाई सदनबाट वैधानिक मान्यता दिन अनुमोदन गरिनु झन गम्भिर गल्ती भएको छ ।

यस प्रकरणको रणनीतिक विषयमा सदनबाट अनुमोदन पूर्व केन्द्रीय समितिको बैठक वसी निर्णय गरिनुपर्दथ्यो । त्यक्तिमात्रै होइन, संसदमा प्रतिपक्षले ६ महिनापूर्वदेखि बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा संसदको बैठक सञ्चालनसम्वन्धी सामान्य प्रजातान्त्रिक विधिसम्म पनि अवलम्बन नगरी एकैदिनमा रातारात नोकरशाही ढंगले अनुमोदन गरियो । अतः यी विषयमा पार्टीमा गम्भिरताका साथ आत्मसमिक्षा गरियोस् भनि अनुरोध गर्दछौं ।

धन्यवाद
कृष्णवहादुर महरा
लिलामणि पोखरेल
देव गुरुङ्ग

२०७८ फागुन १८