१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि एमसीसी: मन्त्री खाँण

khad

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि प्रतिनिधिसभाबाट पास गरिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन गृह विभागीय १२औँ अधिवेशनको सोमबार गृह मन्त्रालयमा उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी पास भएका कारण कुनै विदेशी सेना नेपालमा नआउने बताउनुभयो ।

“एमसीसी हामीले राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेका हौँ । एमसीसी पास भएका कारण कुनै विदेशी सेना नेपालमा आउन्न”, गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो ।

एमसीसीले विद्युत्मा विकास, गरिबी निवारण र भौतिक विकासमा सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो । अहिले एमसीसीले दिएको सहयोगको ठूलो हिस्सा विद्युत्को ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा र केही सड्क निर्माणमा प्रयोग गरिने गृहमन्त्री खाँणले बताउनुभयो ।

उहाँले विद्युत्को तारबाट विद्युत् आउने, विदेशी सेना नआउने बताउनुभयो । “विद्युत्को तारबाट विद्युत् आउँछ, सेना आउँदैन”, गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो, “राष्ट्रियतालाई सबल बनाउन एमसीसी ल्याइएको हो ।”

उहाँले नेपालमा उत्पादित विद्युत् खपतका लागि आवश्यक ट्रान्समिसन लाइन एमसीसीमार्फत आउने सहयोगबाट निर्माण हुने बताउनुभयो । एमसीसी पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कायम हुने र दातृ निकायले भरोसा कायम गर्ने वातावरण निर्माण भएको उहाँको भनाइ थियो ।

एमसीसी ऋण नभई अनुदान भएको बताउँदै उहाँले आयोजनामा काम गर्न अमेरिकी कामदार आउने भन्ने प्रचार भ्रम मात्रै भएको बताउनुभयो । “एमसीसी ऋण होइन, अनुदान हो”, गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो, ‘आयोजनामा नेपालीले नै काम गर्ने हो, अमेरिकी कामदार आउँदैनन् ।”

एमसीसी सहयोगबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा जुनसुकै कम्पनीले पनि टेण्डर हालेर काम पाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“एमसीसी सहयोगबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आव्हान हुन्छ । प्रक्रिया पुर्‍याएर जुनसुकै कम्पनीले पनि टेण्डर पार्न सक्छन् । बाहिर आएजस्तो हल्ला होइन ।”

यो सहयोगबाट परिचालित आयोजनाको लेखा परिक्षण गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई हुने उहाँले बताउनुभयो ।

फरक प्रसङ्गमा गृहमन्त्री खाँणले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक दिन सकियोस् भन्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो । साधन र स्रोतको अभावमा सोचे जति पारिश्रमिक दिन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रसँग स्रोत र साधन बढेमा पारिश्रमिक बढाउँदै लैजाने सोचमा सरकार रहेको उहाँको भनाई थियो ।