बौद्धिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने स्थानका रुपमा लिइने संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभालाई राजनीतिक दलहरुले भागबण्डाको थलो बनाउँदै आएका छन् ।
दलीय भागबण्डाकै पछिल्लो परिणामस्वरुप माघ १२ गते निर्वाचित १९ सदस्यले शपथ लिएका छन् । सत्ताको छिनाझपटीबाट केही टाढा रहनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा नवनिर्वाचित सदस्यहरुले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् त ?
संविधानले विपन्न, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायसहित बौद्धिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेको छ । तर, नेपालमा राजनीतिक भागबण्डा र लेनदेनकोरुपमा यो सभालाई प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
संविधानले त प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । व्यवहारतः राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले सैद्धान्तिक बहस गर्ने गरेका छैनन् बरु प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोधलाई यता पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
समासामयिक विषय र कानून बनाउन विज्ञताको खाँचोलाई पूरा गर्न ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा असफल जस्तै बनेको छ । गत माघ १२ गते निर्वाचित १९ सदस्यले शपथ लिइरहँदा राष्ट्रिय सभामा देखिएको विकृति चिर्नुपर्ने चुनौती छ ।
संविधानको परिकल्पना अनुसार देशको हितमा काम गर्न के यी सदस्यहरु सक्षम होलान् ? माथिल्लो सदनको गरिमालाई कायम राख्न सक्लान ? कस्तो प्रतिनिधित्वको चाहना राख्छन् त ?
गत भदौ २३ गतेदेखि सभाका कामकारवाही प्रभावित हुँदा नवनिर्वाचित सदस्यहरुले खासै निको मानेका छैनन् । निर्वाचित यी सदस्यहरुलाई भावनाका कुरा गर्न मात्र छुट छैन । राष्ट्रिय सभाको विकृतिलाई अन्त्य गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा उनीहरुको काँधमा छ ।
रिक्त २० मध्ये १९ जना त प्रादेशिक संरचना अनुसार निर्वाचन भए । अब बाँकी एक जना पनि दलीय भागबण्डाबाटै राष्ट्रपतिबाट मनोनित होलान् । के विज्ञलाई सिफारिस गर्न सरकार सक्षम छ त ? हेर्न बाँकी नै छ । तर, पूरानो चलन कसले पो छाड्ला ? तर, राष्ट्रिय सभाको गरिमा कायम राख्न पनि प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिनुपर्छ ।
