७ जेष्ठ २०७९, शनिबार

गरिमा गुमाउँदै बौद्धिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने स्थान राष्ट्रिय सभा

National Assembly Nepal
फाइल फोटो

बौद्धिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने स्थानका रुपमा लिइने संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभालाई राजनीतिक दलहरुले भागबण्डाको थलो बनाउँदै आएका छन् ।

दलीय भागबण्डाकै पछिल्लो परिणामस्वरुप माघ १२ गते निर्वाचित १९ सदस्यले शपथ लिएका छन् । सत्ताको छिनाझपटीबाट केही टाढा रहनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा नवनिर्वाचित सदस्यहरुले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् त ?

संविधानले विपन्न, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायसहित बौद्धिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेको छ । तर, नेपालमा राजनीतिक भागबण्डा र लेनदेनकोरुपमा यो सभालाई प्रयोग गरिँदै आएको छ ।

संविधानले त प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । व्यवहारतः राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले सैद्धान्तिक बहस गर्ने गरेका छैनन् बरु प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोधलाई यता पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

समासामयिक विषय र कानून बनाउन विज्ञताको खाँचोलाई पूरा गर्न ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा असफल जस्तै बनेको छ । गत माघ १२ गते निर्वाचित १९ सदस्यले शपथ लिइरहँदा राष्ट्रिय सभामा देखिएको विकृति चिर्नुपर्ने चुनौती छ ।

संविधानको परिकल्पना अनुसार देशको हितमा काम गर्न के यी सदस्यहरु सक्षम होलान् ? माथिल्लो सदनको गरिमालाई कायम राख्न सक्लान ? कस्तो प्रतिनिधित्वको चाहना राख्छन् त ?

गत भदौ २३ गतेदेखि सभाका कामकारवाही प्रभावित हुँदा नवनिर्वाचित सदस्यहरुले खासै निको मानेका छैनन् । निर्वाचित यी सदस्यहरुलाई भावनाका कुरा गर्न मात्र छुट छैन । राष्ट्रिय सभाको विकृतिलाई अन्त्य गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा उनीहरुको काँधमा छ ।

रिक्त २० मध्ये १९ जना त प्रादेशिक संरचना अनुसार निर्वाचन भए । अब बाँकी एक जना पनि दलीय भागबण्डाबाटै राष्ट्रपतिबाट मनोनित होलान् । के विज्ञलाई सिफारिस गर्न सरकार सक्षम छ त ? हेर्न बाँकी नै छ । तर, पूरानो चलन कसले पो छाड्ला ? तर, राष्ट्रिय सभाको गरिमा कायम राख्न पनि प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिनुपर्छ ।