११ जेष्ठ २०७९, बुधबार

फेस सेभिङ कसरी गर्छन् एमसीसी पारितपछि नेताहरुले ?

gathbandan vs uml

विरोध र अवरोधका बीच एमसीसी पारित हुने अवस्थामा अब दलहरुको भास्य कस्तो बन्छ भन्ने चासो बढेको छ । एमसीसी पारित गर्न प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको जोडबल, सत्ता साझेदार केही दलको अलमल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका विभिन्न शर्तहरुले गिजोलिएको एमसीसीमा दलहरु सहमतिमा पुगेपछि अबको राजनीतिक कस्तो होला त ?

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा नेताहरुको बढ्दो महत्वाकांक्षाको चंगुलमा फसेपछि एमसीसी विवादित बनेको थियो । साविककै जस्तो विकास परियोजनालाई विवादमा तानेर नेताहरुले शुरु गरेको पावर एक्सरसाइजको नतिजाबाट अन्ततः नेकपा विभाजनसम्म पुग्यो ।

सामान्यतया नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्था रहेको देशमा विदेशीहरुको बढ्ता रुचि हुनु, देशभित्रै पार्टीहरुलाई कमजोर बनाउने र नेताहरुलाई उक्साउने षड्यन्त्र हुनु सामान्य हो । नेताहरुले नै रटान लगाउने गरेको देशी–विदेशी चलखेल वा शक्तिराष्ट्रहरुको रुचिका आधारमा नेताहरु बहकिनु र कुनै पनि विषयलाई विवादित बनाउँदै राजनीतिको रोटी सेक्नु रिति नै बनिसकेको छ ।

यही अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट पारित गर्ने विषयमा दलहरु सहमतिमा आइपुग्दा उनीहरुले यसअघि भन्ने गरेका एमसीसीका अहितकारी कुनै पनि बुँदा न संशोधन भएका छन् न अमेरिकाका तर्फबाट संशोधन हुने प्रतिबद्धता नै आइसकेको छ । खाली घ्यू बेचुवा र तरबार बेचुवाकै कथा बमोजिम नेताहरु स्वार्थको लाइनमा आइपुगेका छन् ।

यहाँसम्म आइपुग्दा फेस सेभिङका लागि गरिने जतिसुकै व्याख्यात्मक टिप्पणी वा नागरिकप्रति ओठे प्रतिबद्धता देखाइए पनि अन्ततः सबै कुरा शक्तिकै लागि भएको थियो र त्यो अद्यापि जारी छ ।

एमसीसीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लामो समयदेखि पार्टीभित्र छलफल, सडकमा आन्दोलन र विभिन्न दलहरुसँगका बहसलगायत सबैको एउटै उद्देश्य थियो सरकारमा टिकिरहनु । एमसीसी वा कुनै पनि एजेण्डाको जहाज चढेर कतै पुगिँदैन, सुरक्षित अवरणस्थल भनेको सरकार नै हो र यहीँबाट सबै उडान निर्देशित हुन्छन् भन्ने राम्रैसँग बुझेका दलहरु कयौँ माथापच्चीका बाबजुद यथास्थानमै पलेँटी मारेर आसिन हुनुपरेको छ ।

राजनीतिमा यस्ता कयौँ उतारचढावहरु आउँछन् । खासगरी नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि प्रतिबद्धता वा नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन । नेताहरु निर्धक्क हिजो एउटा कुरा, आज अर्को कुरा र भोलि अर्कै कुरा बोलिदिन सक्छन् । ठिक हो, बेठिक हो वा दुवै हो भन्ने तीनै वटा विकल्प नेताहरुका लागि सही हुन्छन् ।

बोलीबचन, अनुशासन वा नैतिकतामा हदैसम्मको विषेश छुटको सुविधा नेताहरुमा हुन्छ । नेताहरुको यही विशेष सुविधाबारे अल्पजानकारी राख्ने कार्यकर्ता मात्र नेताको व्यवहारबाट निराश हुन्छन्, बाँकीका लागि सबै कुरा सत्य र सापेक्षा लाग्छ । हिजो उफ्रेर विरोध गर्ने र आज थपडी बजाएर एमसीसी पारित गर्ने अवस्थासम्म दलहरु आइपुग्दा भोलि चाहीँ के होला भन्ने प्रश्नले कतिपयले मस्तिकमा डेरा बसाल्न थालेको छ ।

एमसीसी चौतर्फी चासो र विवादको घेरामा आउनुअघि, १–डेढ महिनाअघि मात्रै दलहरु चुनाव सार्ने ध्याउन्नमा थिए । एमसीसीको कानेगुजी सफा गर्नासाथ फेरि चुनावकै एजेण्डामा दलहरु फर्किन हतारिने छन् । चुनाव समयमै गर्ने प्रतिबद्धता, समयमै गराउन दबाब दिने अनि सार्ने षड्यन्त्रका वरिपरि दलहरु घुम्नेछन् ।

यो एजेण्डा हिजोकै हो, वैशाख ३० मा चुनावमा गए भोगिने सम्भावित दुर्घटनाको ट्रेलर संसदमै प्रदर्शन भइसकेपछि यो एमसीसीको राप नसेलाएसम्म चुनावमा जान सत्तारुढ दलहरुलाई नै सकस छ ।

यसैले अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले समयमै चुनाव गर भन्ने, सत्तारुढ दलहरु विभिन्न कानून र ऐनहरु बाझिएको भन्दै संशोधनको प्रयास गरेजस्तो गर्ने, बरु कतिपय प्रावधानहरु विधेयकका रुपमा संसदमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखाउने, संसदमा एमालेले अवरोध कायमै राख्ने र समग्रमा चुनाव प्रभावित बनाउने कुराको मतियार जानी वा नजानी सबै दल बन्ने आउँदो विहानीको संकेत हो ।

एमसीसी प्रकरणमा तातिएका नागरिकहरु चुनाव आउनुअघिसम्म निन्द्राबाट ब्युझिने विश्वाससमेत दलहरुमा यथावत् छ, रहनेछ ।