सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरुद्धको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दिएको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।
अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र स्वागत नेपालले एमसीसी सन्धि नभएकाले सदनबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेस भइसकेका कारण यो विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले दरपीठ गरिएको बताए ।
एमसीसी सम्झौता सन्धि ऐन अनुसार संसदमा पेस गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अदालतमा रिट परेको थियो ।
