सरकारले दुई वर्षभित्र दूध तथा दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर घोषणा गरेको झण्डै एक वर्ष भयो । तर, कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदान जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निकटका कागजी कृषकको पोल्टामा जाने, वास्तविक किसानले कुनै किसिमको अनुदान तथा सुविधा प्राप्त नगर्ने र वैदेशिक रोजगारमा युवापुस्ताको ज्यादा रुची हुन जस्ता कारणले कृषि पेशामा लाग्नेको संख्या घट्दै गएको छ ।
अझ सरकारी निर्णय कार्यान्वयन फितलो बन्दा विचौलिया मोटाउने र वास्तविक किसान तथा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो दश वर्षमा दूधको मूल्य झण्डै दोब्बर भएको छ । हरेक पटक दूधको मूल्य बढ्दा किसान मारमा छन् भनिन्छ । तर, के बढेको मूल्यको उचित भाग किसानसम्म पुग्छ त ? अहँ, वास्तविकता त्यस्तो देखिन्न ।
दूधको मूल्य समानान्तर रुपमा बढेको छैन । कतै ९ रुपैँया त कतै १४ रुपैँया । दूधमा भएको फ्याटको मात्रा अनुसार दूधको मूल्य बढेको निजी क्षेत्र बताउँछ । तर के यो मूल्य किसानसम्म पुग्छ त ?
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री हुँदा पद्मा अर्यालले दुई वर्षभित्र दूध तथा दूधजन्य पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर रहने घोषणा गर्नुभयो । त्यही पदमा रहँदा जो कोही आए पनि तथ्यहीन कुरा गर्न बाँकी राख्दैनन् ।
तर, वास्तविक किसानका समस्या समाधान गर्ने, राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर सोच्ने र वैज्ञानिक हिसावले मूल्य तय गर्ने विषयमा कसैले सोचेको देखिँदैन ।
पछिल्लो दुई वर्षमा पशुपंक्षी आहारमा १७ प्रतिशत, इन्धनमा १९ प्रतिशत, विदेशी विनिमय दरमा ७ प्रतिशत, श्रमिकको पारिश्रमिकमा १० दशमलब ३३ प्रतिशत र मुद्रास्फ्रिती १० प्रतिशत बढेको छ ।
यो समयमा दूधको मूल्यमा १३ दशमलव १७ प्रतिशत बढ्नु सामान्य कुरा होला । तर, वास्तविक किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने र पशु आहार तथा पशुपालनसम्बन्धित सामग्रीमा सहुलियत प्रदान गर्ने विषयमा सरकार सचेत नहुने हो भने मूल्यवृद्धि मात्र समाधान हुन सक्दैन ।
