प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । महाअभियोग पास भए पनि फेल भए पनि न्यायालयको विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।
देशको सर्वोच्च न्यायालय विवादमा तानिएको महिनौं भयो । यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाविरुद्ध कानून व्यवसायीले आन्दोलन गर्नेदेखि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्नेसम्मका घटना क्रम भए । तर न्यायालयको विवाद यथावत रह्यो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले संसद सचिवालयमा आइतबार महाअभियोग दर्ता गरेपछि भने विवादले नयाँ मोड लिएको छ । अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले हठात् महाअभियोग दर्ता गरिएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमालेले त प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाउने सम्मको तयारी गरेपछि यसले न्यायालयको विवाद थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दर्ता गरेको महाअभियोगमा जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले समर्थन जनाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलले न्यायालयलाई विवादमा तानिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोगबिना महाअभियोग पास हुने सम्भावना कम छ । पास–फेल जे भए पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि राणाले पदबाट राजीनामा दिएर विवाद निरुपणमा सहयोग गर्नुपर्ने राप्रपा नेता पाठकको जोड छ । तर महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुने अवस्था आए त्यति नै बेला निर्णय गर्ने साना दलहरुको भनाइ छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु विवादमा मुछिने र महाअभियोग लगाउने क्रम केही बढी नै देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा ती निकायका व्यक्तिहरुको कमजोरी कतिपय अवस्थामा दलीय स्वार्थले महाअभियोग दर्ताको क्रम बढेको हो ।
