सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले आइतबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । अब महाअभियोगको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ ?
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद १९ को नियम १५४ अनुसार ९८ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश राणा पदबाट स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको छ ।
अब, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएपछि संघीय संसदका महासचिव वा सचिवले त्यो प्रस्ताव सभामुखसमक्ष पेश गर्नेछन् । प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र कुनै बैठकमा छलफल हुनेगरी सभामुखले दिन र समय तोक्नेछन् ।
बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् र सभामुखले छलफलका लागि समयावधि निर्धारण गर्नेछन् । छलफलपछि प्रस्तावलाई सभामुखले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले ११ सदस्य रहने महाअभियोग सिफारिस समितिको चयन गरी संसदमा पेश गर्नेछन् ।
नियमावलीको नियम १६३ अनुसार सिफरिस समितिले आरोपको सफाईका लागि सात दिनको समय दिनेछन् । तर, सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र सफाइ पेश नगरेमा सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ ।
समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधी आफैँ व्यवस्थित गर्नेछ भने बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
समितिको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
छलफलमा सांसदले संशोधन वा पुनः छानबिन गर्न माग गरेमा सिफारिस समितिले पुनः छानबिन गरी एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
संसदमा पेश भएसँगै नियमावलीको नियम १६६ अनुसार महाअभियोग प्रस्तावमाथि निर्णयको प्रक्रिया शुरु हुन्छ जहाँ सदस्यहरुले दस्तखत सहितको मत दिनेछन् । यदि उक्त मत तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा प्रधान्यायाधीश पदबाट मुक्त हुनेछन् ।
अब दुई तिहाई पुर्याउन ककस्को समर्थन आवश्यक पर्छ त ? हाल प्रतिनिधि सभामा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३ र माओवादीका ४९ सांसद छन् । त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २१ र लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रका एकएक सांसद छन् ।
हाल २ सय ७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग पारित हुन न्यूनतम १ सय ८१ सांसदको मत आवश्यक हुन्छ ।
प्रस्ताव पेश गर्ने नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सदस्य संख्या जोड्दा १३५ हुन्छ । अब उनीहरुलाई थप ४६ जनाको समर्थन आवाश्यक पर्दछ । यसरी हेर्दा एमाले बाहेक सबैले समर्थन गर्दा पनि समर्थन संख्या १७३ मात्र पुग्छ । अर्थात ८ जनाको समर्थन थप आवाश्यक पर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा एमालेको सहयोगबिना महाअभियोग पारित हुने अवस्था छैन ।
