१६ असार २०७९, बिहीबार

(सूचीसहित) यी हुन् सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका मुख्य निर्णयहरु

Gyanendrabdr karki 67
फाइल फोटो

हिजो (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको मिति तय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए ।

सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

बर्ड फ्लु प्रभावित क्षेत्र घोषणा

सरकारले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–१८ क्षेत्रलाई बर्ड फ्लु प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । बर्ड फ्लु नियन्त्रण गर्न विराटनगर महानगरपालिका– १८ को हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्र विन्दु मानी बर्ड फ्लु रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेष्टमा कार्यरत अवैतानिक नेपाली महावाणिज्यदूतहरुको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय गोरखाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोट जिल्लाको सडक सीमाभित्र परेका तीन वटा घर÷टहराको राहत स्वरुपको क्षतिपूति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बैठकले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९९८ को छैटौँ आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ फागुन ४ र ५ गते नर्वेमा भर्चुअल माध्यमबाट हुने दोस्रो ग्लोबल डिसाविलिटी समिट (जिडिएस) मा भाग लिन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।

फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र

सरकारले कास्कीको पोखरास्थित फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गरेको सरकारले नसर्ने रोगहरुको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सीमा विवादको समाधान कूटनैतिक ढङ्गबाट

चिनियाँ पक्षले सीमा मिचेको भन्ने रिपोर्ट आएकोसम्बन्धी सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सीमा विवाद कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गरिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “रिपोर्टका भरमा नभई स्थलगत अध्ययनका आधारमा मात्रै सीमाको विवादको किनारा लगाउनुपर्छ ।

सीमा विवाद चाहे त्यो भारतको होस् वा चीनको, कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गर्छौ । ती समस्याहरु आउनु हुन्न र आउन नदिन सरकार सदैब प्रयत्नशील रहन्छ ।”

Cabinet Decesion 078 10 24