हिजो (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको मिति तय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए ।
सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
बर्ड फ्लु प्रभावित क्षेत्र घोषणा
सरकारले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–१८ क्षेत्रलाई बर्ड फ्लु प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । बर्ड फ्लु नियन्त्रण गर्न विराटनगर महानगरपालिका– १८ को हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्र विन्दु मानी बर्ड फ्लु रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेष्टमा कार्यरत अवैतानिक नेपाली महावाणिज्यदूतहरुको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय गोरखाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोट जिल्लाको सडक सीमाभित्र परेका तीन वटा घर÷टहराको राहत स्वरुपको क्षतिपूति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९९८ को छैटौँ आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ फागुन ४ र ५ गते नर्वेमा भर्चुअल माध्यमबाट हुने दोस्रो ग्लोबल डिसाविलिटी समिट (जिडिएस) मा भाग लिन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।
फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र
सरकारले कास्कीको पोखरास्थित फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गरेको सरकारले नसर्ने रोगहरुको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सीमा विवादको समाधान कूटनैतिक ढङ्गबाट
चिनियाँ पक्षले सीमा मिचेको भन्ने रिपोर्ट आएकोसम्बन्धी सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सीमा विवाद कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गरिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “रिपोर्टका भरमा नभई स्थलगत अध्ययनका आधारमा मात्रै सीमाको विवादको किनारा लगाउनुपर्छ ।
सीमा विवाद चाहे त्यो भारतको होस् वा चीनको, कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गर्छौ । ती समस्याहरु आउनु हुन्न र आउन नदिन सरकार सदैब प्रयत्नशील रहन्छ ।”
