१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

मुख्यालयको दाबी: १६ फागुनभित्र एमसीसी पारित गर्ने देउवा र दाहालले जनाएको प्रतिवद्दता

MCC

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १६ फागुनभित्र एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता सहितको संयुक्त पत्र पठाएको एमसीसी मुख्यालयले दाबी गरेको छ ।

संयुक्त पत्र लेखेर देउवा र दाहालले १६ फागुनभित्र एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा अमेरिकी सहयोग नियोग मुख्यालयले धन्यबाद ज्ञापन गरेको छ ।

गत २९ सेप्टेम्बर अर्थात १३ असोजमा ५ महिनाभित्र सो सम्झौता पारित गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले लिखित प्रतिवद्धता जनाएकाले सो सम्भौता पारित हुनेमा आशावादी रहेको एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले खुलाएकी छिन ।

उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौता १६ फागुन अर्थात २८ फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तका बारेमा चर्चा भइरहेका बेला सुमारले यो समयसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै तोकेको बताएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालले सेप्टेम्बर २९ मा पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको फातिमाको भनाइ छ । देउवा र दाहालको ५ महिनाको समयावधि फेब्रुअरी २८ मा सकिने भएकोले उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन हुनेमा आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको सो प्रतिबद्धताका पछि एमसीसी मुख्यालयले धन्यवाद दिँदै गत शुक्रबार अर्थात २१ माघ २१ एमसीसीले पत्र पठाएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ । सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको फातिमाले बताउनुभयो ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि २५ माघ २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बिषयलाई लिएर पछिल्लो समयमा राजनीतिक बृतमा पक्ष र बिपक्षमा बहस भईरहेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रका नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले केही बूँदामा आपत्ति जनाउदै संशोधन विना सम्झौता पारित हुन नसक्ने प्रष्ट पारिसकेको छ ।

यसबारेमा अध्ययन गरि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिले अहिले सम्झौताबारेका दस्तावेजहरुको मिहिन रुपमा अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।