सत्तारुढ दुई दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूबीच एमसिसी, स्थानीय निर्वाचन र संसद्को जारी अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच छलफल भएको हो ।
शीर्ष नेताहरुको छलफलमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीमा सहयोग गर्ने विषयमा सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । बैठक पछि एमाले महासचिव पोखरेलले प्रचण्डले भने चुनाव नजिकिएको भन्दै चुनाव पछि एमसिसीको विषय टुंग्याउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
देउवाले भने एमसिसीका बारेमा आफ्नो दल सुरु देखि नै प्रस्ट रहेको बताउँदै एमसिसीबारे छिटो निर्णयमा पुग्न ओलीलाई आग्रह गरे ।
एमसीसी स्थगित गर्ने विषय सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलले संयुक्त रूपमा आग्रह गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो। एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर संयुक्त पत्र लेखेको कुराको आफूले खण्डन नगरेको उनले बताएको महासचिव पोखरेलले बताए ।
देउवाले संसदको अवरोध हटाउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । तर ओलीले भने सभामुखको कदमका कारण समस्या भएको बताएका थिए ।
ओलीले आफूहरूलाई संसद्मा प्रवेश गर्ने वातावरण बने राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै पनि विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनिर्णीत नबस्ने धारणा राखेका थिए ।
संसद् अवरोध र एमसीसीका विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनको भनाइ थियो । सभामुखले मार्गप्रस्त गरे सदन सुचारु हुने महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । स्थानीय निर्वाचन समयमै हुने कुरामा शङ्का नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
एमसिसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएकै दिन नेताहरुबीच एमसिसीबारे बहस भएको हो । तर सत्ता गठबन्धनबीच नै एमसिसीबारे समान धारणा नभएको ओलीले बताएका थिए । उनले सत्ता गठबन्धनभित्र पहिला समान धारणा बनाउन आग्रह गरे । त्यसपछि आफूहरुको धारण आउने उनको भनाइ थियो ।
उनले सत्तारूढ दलले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा दोधारमा बस्न नहुने सुझाव दिए । स्थानीय चुनाव समयमै हुनुपर्ने, गौर नरसंहार दोहोर्याउने अभिव्यक्ति दिएकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मुलुकको वित्तीय सङ्कट, २४ लाख खोप अपचलन भएको कुरा पनि ओलीले उठाएका थिए ।
