भाडामा दिने सम्झौता रद्द हुनुपर्ने ठहर, नेपाल–भारतमैत्री धर्मशाला छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो
नेपाल भारतमैत्री धर्मशाल भाडामा दिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष एवम् छानविन समितिका संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाउनुभएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले भने कोभिड–१९ बाट संक्रमित हुनुभएका कारण कार्यक्रममा अनुपस्थित रहनुभएको थियो ।
छानबिन समितिका संयोजक सुवेदीले प्रतिवेदन बुझाउनुहुँदै समितिले यो सम्झौता नै रद्द हुनुपर्ने ठहर गरेको बताउनुभयो । खरीद ऐन २०६३ को दफा ७४ को उपदफा २ बमोजिम कार्यविधि बनाउने अधिकार सञ्चालक परिषद्लाई रहेको तर कार्यविधि अनुरुप गतिविधि नभएको बताउनुभयो । यसैगरी, नियमावलीको मर्म र शर्त बमोजिम केही राख्न नपर्ने र प्रतिस्पर्धा कम हुने खालका शर्तहरु थपिएको समेत सुवेदीले बताउनुभयो ।
धर्मशालाको केही जग्गा आधिकारिक स्वीकृति बिना नै लिजमा दिने काम भएको, मिलेमतोमा बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण लगायत भित्रि संरचनाको खाली भागमा स्पा र जिम रुम जस्ता विलासिताका संरचना निर्माण गरिएको र कोषलाइ दिनुपर्ने झण्डै ९९ लाख रुपियाँ भाडा नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन बुझ्नुभएका मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले यस विषयमा सञ्चालक परिषद्को बैठकले नै निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ । ‘यस विषयमा अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिले समयमै प्रतिवेदन बुझायो । माननीय मन्त्री ज्यु नै कोषको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । कारबाही गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रीबाटै निर्देशन हुन्छ भन्ने बुझेको छु ।’, उहाँले भन्नुभएको छ ।
नेपाल–भारतमैत्री धर्मशालामा छिमेकी मुलुक भारतले हालसम्म ४० करोड रुपियाँ सहयाग गरेको जनाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेकोमा आशा पाण्डे, विष्णु कर्माचार्य, देवीप्रसाद बराल र सुर्यमणि गौतम गरी पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन उपर सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री प्रेम आलेले आइतबार काठमाडौंस्थित बतास अर्गनाइजेशनद्धारा सञ्चालित पशुपति धर्मशालाको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।
