एक पक्षीय सडक निर्माण र बिस्तार रोक्न भारतलाई सरकारको आग्रह

सरकारले नेपाली भू–भागमा एक पक्षीय सडक निर्माण र बिस्तार रोक्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाली भू–भागमा एक पक्षीय सडक निर्माण र बिस्तार रोक्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको दृढता व्यक्त गर्दै दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश २०७८ जारी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्यालयसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७८, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति २०७८, र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, चोभार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न ११ स्थानीय तहका विभिन्न परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।