२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार

‘सुनकोशी–तेस्रो’ जलविद्युतको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब, संयुक्त लगानीका लागि बंगलादेशसँग प्रस्ताव

sunkoshi

सुनकोशी–तेस्रो (६३६ मेगावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

विद्युत् विकास विभागले सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा उक्त लागत लाग्ने अनुमान गरेको हो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि विभागले जनाएको छ । विभागका इञ्जिनीयर सुवास थपलियाका अनुसार यो आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) तथा जैविक, आर्थिक र सामाजिक अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदनको तयारी सकिएको छ ।

“अध्ययनका क्रममा आयोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब ६० अर्ब देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर योजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेका तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने राय–सुझावका लागि पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ । 

प्रतिवेदनमाथि रामेछापको खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाले राय–सुझाव दिनुपर्नेछ । “स्थानीय तहको राय–सुझावपछि प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइने छ”, इञ्जिनीयर थपलियाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए)को कामसमेत भइरहेको छ ।

यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागद्वारा आयोजना प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत चार जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम गरिएको छ । काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थालाई आ–आफ्नो राय–सुझाव दिन आग्रह गरिएको थियो । आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोेकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नपा, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको छ ।

 कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिमका कारण अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम प्रभावित हुँदै आएको थियो । यसअन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोशी–तेस्रोको टिओआर भने २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए । टिओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाईन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित घरपरवार तथा क्षेत्र र प्रभावितलाई कुन आधारमा के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्तिलगायतको विषयसमेत उल्लेख गरिएको जनाइयो । त्यसताका पनि आयोजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँपालिका र वडास्थित त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो ।

यसैबीच, उक्त आयोजनाका लागि सरकारले गत भदौ अन्तिमसाता बङ्गलादेशलाई प्रस्ताव गरेपछि आउँदो डिसेम्बरमा दुवै पक्षबीच आयोजना निर्माणस्थल काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदीअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप क्षेत्रको भ्रमणको सहमतिसमेत भएको थियो । आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन गत भदौ २९ गते नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकले सुनकोशी तेस्रो निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव अनुमोदन भएको हो ।

यसका साथै उक्त बैठकले छ सय मेघावाटको खिम्ती शिवालय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बङ्गलादेशलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । सुनकोशी तेस्रो आयोजनाका लागि नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र बङ्गलादेशको तर्फबाट शक्ति, ऊर्जा र खनिज मन्त्रालयको विकासतर्फका सचिव मोहमद हबिबुर रहमानले नेतृत्व गर्नुभएको छ । 

नेपालबाट बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्नसमेत आवश्यक तयारीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई तोकिएको छ । दुई देशबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको जनाइएको छ । 

हाल विद्युत् विकास विभागद्वारा विभिन्न चरणमा अध्ययन भइरहेको सुनकोशी तेस्रो आयोजनालाई बङ्गलादेशले सरकारले संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । परियोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । 

विभागले सुनकोशी तेस्रो र सुनकोशी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि  १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । दुवै आयोजना अध्ययनको काम सक्न ३३ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्मको विविध प्रकारको अध्ययनबाट सुनकोशी दोस्रोभन्दा पनि तेस्रोको सम्भावना देखिँदै आएको थियो ।” आयोजनाका लागि लुभूघाटस्थित नदीमा करिब ४८४ मिटर लामो र १६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी ५७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीलाई एक दशमलब एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभूघाटनजिक निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा लगिनेछ भने लगभग ५३६ मेघावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोशी नदीमा खसालिनेछ । 

आयोजना निर्माण गर्दा काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका करिब १६ सय परिवार प्रभावित हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका आठ वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुवानक्षेत्रभित्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुवान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुवान क्षेत्रमा पर्नेछ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ४ (१), अननुसूची–२ बमोजिम ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रभावित भनिएका क्षेत्रमा भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिनुपर्ने भएकाले समयसीमा तोकेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रुपमा सार्वजनिक रुपमा अपिल गरिसकेका छन् । 

सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जाइका) ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युत्मध्ये सुनकोशी तेस्रो एक हो । विसं २०२२ मा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (दुई दशमलब चार मेघावाट क्षमता) निर्माण पश्चात् प्रस्तावित सुनकोशी–३ जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेपलाञ्चोकको दोस्रो आयोजना हुनेछ । 

आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । आयोजना बन्दा माछापालन, बोटिङ, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीयस्थल विकासकोसमेत सम्भावना देखिएको छ । २०७५ साल चैत महिनामा काठमाडौँमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो ।

आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ भने प्रशारण लाइनको पनि समस्या छैन । प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट ६० किलोमिटरको दूरीमा छ ।