संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झण्डै चार वर्षको अवधिमा सातवटा प्रदेशमध्ये पाँचले आफ्नो नाम र राजधानी तय गरिसके । तर प्रदेश १ र दुईले भने अहिलेसम्म पनि आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी नै तोक्न सकेका छैनन् ।
दलहरु बीचमा विवाद हुँदा पटकपटक विभिन्न नाममा छलफल र प्रस्ताव भएपनि कुनै एक नाममा सहमति जुटन सकेको छैन् । प्रदेश दुईको नामकरणका लागि फेरि चारवटा नाम प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्षमा पनि प्रदेश एक र दुईले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेश दुईले बिहीबार प्रदेशसभामा चार वटा नाम प्रस्ताव गरेको छ । जुन नाम २०७६ साल चैतमै अस्वीकृत भएका थिए ।
त्यतिबेला मधेश, मध्यमधेश, जानकी र मिथिला,भोजपुरा गरी चार नाममा प्रदेशसभामा मतदान गराइएको थियो । कुनै पनि नाममा दुई तिहाइ बहुमत पुग्न नसकेपछि चारवटै नाम अस्वीकृत भएका थिए । झण्डै दुई वर्षपछि फेरि तिनै नाम प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश दुईमा राजधानीमा भने त्यति समस्या देखिँएको छैन् । जनकपुरलाई नै प्रदेश राजधानी मान्न सबै दल सहमत देखिएका छन् । नाममा सहमति नहुनुको कारण के हो त ?
मिथिला सभ्यता बोकेको प्रदेश दुईको नाम मिथिला राख्दा उपयुक्त हुने कतिपयको सुझाव छ । भौगोलिक विविधता पनि धेरै भएको, ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको र पहिचान बोकेका धेरै प्राकृतिक स्थल र सभ्यता भएकाले प्रदेश २ मा भन्दा प्रदेश १ को नामकरण केही जटिल देखिन्छ ।
२०७४ साल मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाको पहिलो काम नै प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने थियो । तर नामकरणको विषय पेचिलो भएकाले कुनै पनि प्रदेशले समयमै नामकरण गर्न सकेनन् ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झण्डै चार वर्षको अवधिमा सातवटा प्रदेशमध्ये पाँचले आफ्नो नाम र राजधानी तय गरिसके । तर प्रदेश १ र दुईले भने अहिलेसम्म पनि आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी नै तोक्न सकेका छैनन् ।
दलहरु बीचमा विवाद हुँदा पटकपटक विभिन्न नाममा छलफल र प्रस्ताव भएपनि कुनै एक नाममा सहमति जुटन सकेको छैन् । प्रदेश दुईको नामकरणका लागि फेरि चारवटा नाम प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्षमा पनि प्रदेश एक र दुईले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेश दुईले बिहीबार प्रदेशसभामा चार वटा नाम प्रस्ताव गरेको छ । जुन नाम २०७६ साल चैतमै अस्वीकृत भएका थिए ।
त्यतिबेला मधेश, मध्यमधेश, जानकी र मिथिला,भोजपुरा गरी चार नाममा प्रदेशसभामा मतदान गराइएको थियो । कुनै पनि नाममा दुई तिहाइ बहुमत पुग्न नसकेपछि चारवटै नाम अस्वीकृत भएका थिए । झण्डै दुई वर्षपछि फेरि तिनै नाम प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश दुईमा राजधानीमा भने त्यति समस्या देखिँएको छैन् । जनकपुरलाई नै प्रदेश राजधानी मान्न सबै दल सहमत देखिएका छन् । नाममा सहमति नहुनुको कारण के हो त ?
मिथिला सभ्यता बोकेको प्रदेश दुईको नाम मिथिला राख्दा उपयुक्त हुने कतिपयको सुझाव छ । भौगोलिक विविधता पनि धेरै भएको, ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको र पहिचान बोकेका धेरै प्राकृतिक स्थल र सभ्यता भएकाले प्रदेश २ मा भन्दा प्रदेश १ को नामकरण केही जटिल देखिन्छ ।
२०७४ साल मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाको पहिलो काम नै प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने थियो । तर नामकरणको विषय पेचिलो भएकाले कुनै पनि प्रदेशले समयमै नामकरण गर्न सकेनन् ।
यसअघि नामकरण भएका प्रदेशहरुमा पनि शुरुमा विवाद नै थियो । आफ्नो क्षेत्रको पहिचान दिने प्राकृतिस्थल र धार्मिकस्थल भएकाले प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनीमा सहजै सहमति जुट्यो । क्षेत्रगत र भौगोलिक विशेषता भएका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि खासै जटिल भएन । प्रदेश ३ ले मतदानबाट नाम बागमती र राजधानी हेटौंडामा सहमति भयो । तर प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि प्रदेश एक र दुईले आफ्नो प्रदेशको नामकरण समेत गर्न सकेनन् । प्रदेशको न्वारन मै चार वर्ष लगाएपछि आफ्नो प्रदेशको विकास र सुधारमा सांसद ज्यूहरुको ध्यान जाला ?
