प्रदेश १ सरकार दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारीसँगै प्रदेश सरकारको खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ। प्रदेशका मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा, मन्त्रालयका लागि कर्मचारी तथा भवनलगायत विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशको ढुकुटी रित्तिने स्पष्ट छ।
प्रदेश १ सरकारले अहिले कायम ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर ११ देखि १३ वटासम्म पुर्याउने गृहकार्य थालेको छ । अहिले सात मन्त्रालय र त्यस मातहतमा रहेको कार्यालयका लागि कुल ३ हजार ६ सय २८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर हाल प्रदेश १ मा २ हजार ४ सय कर्मचारीले काम चलाउनु परिरहेको छ ।
संघले दरबन्दी अनुसार आवश्यक थप १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेशले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कम्तिमा थप ५ वटा मन्त्रालय थपिँदा कर्मचारीसगै संरचना व्यवस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारमा अन्य धेरै आर्थिक भार थपिने स्पष्ट छ। तर सरकार सबै आवश्यक तयारी पछि मात्रै मन्त्रालय बढाउने दाबी गर्छ ।
संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन नबनाई दिएका कारण आफैं कर्मचारी राख्ने बाटो बन्द छ । संघीय सरकारले तल्ला सरकारलाई अधिकार नदिएका कारण प्रदेश सरकारले सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको राजनीति विश्लेषकको ठम्याई छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट गत कार्तिक १६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री हुनु भएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट बन्ने मन्त्रीका लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको हो ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने योजना अघि सारेको छ। तर दुई तिहाइको सरकार हुँदा ४ बर्षसम्म भएकै मन्त्रालयमा कर्मचारीको ब्यबस्थापन गर्न नसकेको प्रदेश १ सरकारले अब मन्त्रालय थपेर कसरी कर्मचारीको ब्यबस्थापन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
