२२ मंसिर २०७८, बुधबार

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ का नाममा समेत अनियमितता

CM Lalbabu Raut Cycle Beti Pathau Abhiyan

प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ किशोरीहरूलाई वितरण गर्न खरिद गरेको साइकलमा आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रदेश २ कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रदेश सरकारले गरेको साइकल खरिदमा आर्थिक अनियमितता देखिएको बताएका छन् ।

सोमबार जनकपुरमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सापकोटाले भने, ‘हामीले साइकल खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलको अध्ययन गरिरहेका छौँ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अनियमितता भएको देखिएकाले थप अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेका छौँ ।’

साइकल खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू नियन्त्रण लिएको जानकारी गराउँदै प्रमुख सापकोटाले भने, यो अनुसन्धान काठमाडौंमै अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयबाट भइरहेको छ । दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा अनियमितता देखिए संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूविरुद्ध कानुनअनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्छौं ।’

अख्तियारको टोलीले १३ असोजमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका छापामारी गरी साइकल खरिदसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

 साइकल खरिदका नालीबेली

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’को आकर्षक नारामा ठूलै संख्यामा साइकल खरिद गरियो । तर आठ हजार साइकल वितरण नगरी गोदाममै थन्काएपछि खिया लाग्दैथियो ।

साइकल खरिद आर्थिक घोटालाका कथा आउँदैथिए । त्यहीबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार दिउँसो प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारी फाइल लगेको छ । बर्दिबासस्थित अख्तियार कार्यालयको मेघराज रिमालको नेतृत्वमा खटिएको ६ सदस्यीय टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको हो ।

प्रदेश–२ सरकारले २०७५ मंसिरबाट ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान सुरु गरेको थियो । उक्त अभियानअन्तर्गत चार वर्षका अवधिमा करिब २९ करोड रुपैयाँ खर्ची फरक–फरक दररेट ४१ हजार २ सय ६८ साइकल खरिद गरिएको थियो । तीमध्ये ८ हजार साइकल वितरण नगरी गोदाममै थन्किएको छ ।

तिनै छात्राहरूलाई वितरित साइकल खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले छापा मारेको हो । ‘साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्न हामी आएको हौँ र फाइल अध्ययन गरिरहेका छौँ’ अनुसन्धान अधिकृत रिमालले भने, ‘शंकास्पद देखिएका फाइल नियन्त्रणमा लिई अध्ययन गर्नेछौं, दोषी देखिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने छौं ।’

दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म कानुन सचिव यम भुसालको कक्षमा अख्तियार टोलीले साइकल खरिद, दाखिला, बिल भरपाई, स्पेसिफिकेशन, टेण्डर आह्वान र मौज्दात लगायतका फाइलहरु अध्ययन गर्दै थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार श्रोतले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले छात्राहरूलाई बाँड्न गत असारमा खरिद गरेका १० हजारमध्ये दुई हजार जति मात्रै वितरण गरिएको थियो । बाँकी साइकल जनकपुर चुरोट कारखानाको सूर्ति राख्ने गोदाममा राखिएको ‘बेटी बचाऊ’ अभियानकी प्रियंका यादवले बताएकी छिन् । उनका अनुसार, कोरोना महामारीको कारण साइकल वितरण गर्न नसकिएको हो । तर चाँडै नै वितरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

प्रदेश–२ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि ऐनविपरीत साइकल खरिद गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलमध्ये २० हजारभन्दा बढीमा न त कम्पनीको नाम छ, न मोडल न ब्राण्ड उल्लेख छ । तिनमा केवल ‘लेडिज साइकल’ उल्लेख स्टोर दाखिलामा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले जिन्सी शाखामा राखेको रेकर्ड फाइल अनुसार, आपूर्तिकर्ता कम्पनीको नाममा भारत मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कुल २० हजार ५ सय ५ साइकल खरिद गरिएको जनाएको छ । तीमध्ये ९ हजार ६ सय वटा साइकल ६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको छ । अनि ३ हजार २ सय ६७ वटा चाहिँ ७ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ खरिद गरिएको छ भने ७ हजार ६ सय ३८ वटा ५ हजार ७ सय रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको कुरा स्टोरको खप्ने जिन्सी सामानको खातामा उल्लेख रहेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ ।

प्रति साइकल भ्याटसहित ६ हजार चार सय ४१ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । यसअघि हेलेक्सी इन्टरप्राइजेजले टेण्डर पाएको थियो, उक्त कम्पनीले ९ हजार साइकल आपूर्ति गराएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा सम्बन्धित निकायले आफूलाई चाहिने सामानका मापदण्ड तोकिएका स्पेसिफिकेसनमा इच्छुक सप्लायर्स कम्पनीहरूले उक्त सामानको उत्पादक कम्पनी, मोडल, ब्रान्ड, मूल्यलगायत प्रस्ट खुलाएर आवेदन दिनुपर्नेछ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको साइकलमा यी प्रक्रियाहरु अपनाइएको नदेखिएको अख्तियार श्रोतको दाबी छ ।

ओम सत्यसाई प्रालि र हेलिक्सले आपूर्ति गरेको साइकलमा ‘लेडिज साइकल’ मात्रै लेखिएको छ । त्यसमा कुनै कम्पनीको नाम, लेबल र स्टिकरसमेत छैन । यी साइकलहरु सस्तो दरमा कमसल खरिद गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । हुन त, यसअघि प्रदेश सभामा समेत साइकल खरिद प्रक्रियामा छानबिन गर्न आवाज पटक–पटक उठ्दै आएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि यसअघि नै कम्पनी नखुलाइएको साइकल खरिद गरेको स्वीकार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यम भुसाल साइकलमा कम्पनीको नाम नभए पनि स्पेसिफिकेसन अनुसार खरिद गरिएको दाबी गर्दै आएका थिए ।