१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

नागरिकता नपाएर सामान्य मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु राज्यको लागि ठुलो चुनौती

lalbabu

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लाखौँ युवाहरूको नागरिकता विहीनताको अवस्था मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा ठुलो चुनौतीको रुपमा अघि आएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी कार्य योजना कार्यान्वयन विषय छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त लाखौँ नागरिकका सन्तानहरू नागरिकता नपाएर सामान्य मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु राज्यको लागि ठुलो चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

“नागरिकता विहीनताको अवस्थाले उनीहरू सामान्य मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत पहुँच पाउन सकेका छैन, योभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय अरू के हुन सक्छ ?”, उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानद्वारा प्रदत्त मानवअधिकारबाट समेत नागरिक वञ्चित हुनुमा कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको हुनाले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनु अहिलेको प्रमुख दायित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सदियौँदेखि बहिस्करण र बन्चितिकरणमा परेको समुदायहरूको मानव अधिकार संरक्षणको लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हरेक कानुनमा त्यसलाई सुनिश्चित गरेको दाबी समेत गर्नुभयो ।

मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला लगाएका सीमान्तकृत समुदायहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको ग्यारेन्टी नभएसम्म मानवअधिकारको संरक्षण सम्भव नरहेको मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले मानव अधिकारको अवस्था र अगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम बारे आ–आफ्नो सुझाव दिनुभएको थियो ।

मानव अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट प्राप्त २ सय३३ वटा सुझाव मध्ये नेपालले १ सय ९६ वटा सुझाव कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।