सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरेको छ ।
सरकारले अधिकारीलाई निलम्बित गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस प्रमुख गोबिन्द परियारले अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
गर्भनरले विलासी बस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसम्बन्धी सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लगाउँदै उहाँविरुद्ध छानबिन गर्नका लागि अनौपचारिक टिम बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
मुलुकमा आर्थिक संकटको अवस्था सिर्जना भएको र यस्तो अवस्थामा सूचना चुहाउने गरेको आरोप अधिकारीमाथि लागेको छ ।
यस्ता छन् आरोप
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरिएका छ ।
जाँचबुझ समिति गठन भएसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन्। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरुको पदमुक्त सम्बन्धि व्यवस्था राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने काम नगरेको, कार्यक्षमता अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी र बदनियत गरेको देखिएमा, वा खराब आचरण भएमा पदमुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था ऐन रहेको छ ।
जाँचबुझ समितिको गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतका अवकासप्राप्त न्यायाधीशलाई अध्यक्ष र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुबाट २ जना सदस्य रहनेछन् ।
