प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अदालतमा भइरहेका गैरकानुनी काम निस्तेज गरेर यथाशीघ्र बेन्च सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मंगलबार कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले बेन्च तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
ुअदालत प्रशासन चलाउने काम मेरो हो । नेपालको संविधान कानुन, न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत बेन्च तत्काल अगाडि बढाउँछु । गैरकानुनी काम निस्तेज गर्छु,ु जबराको भनाई उद्धृत गर्दै अधिवक्ता बसन्त बस्नेतले बताउनुभयो ।
अधिवक्ताको समूहले बेन्च सूचारु गर्नुपर्ने, बारको वैधानिक माग पूरा गर्ने तथा अवैधानिक कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने मुख्य तीनवटा माग राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।
त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता, १९ जना न्यायाधीशहरु र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले अदालत भ्रष्टाचार भइरहेको देखाएकाले भ्रष्टाचारको छानविन गरी को को दोषी छन् न्यायाधीश, वकिल, बिलौचिया सबैलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
बस्नेतका अनुसार अदालत प्रशासनले रिट र मुद्दा दर्ता नगरेकोमा पनि अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । न्यायाधीशलाई हड्ताल गर्ने अधिकार नभएको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सहभागीहरुले प्रधानन्यायाधीसलाई आफू गलत भए नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन र सही भए कसैको दबाबमा नपर्न दबाब दिइएको उहाँले बताउनुभयो । अदालतलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने भएकोले न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत अदालतलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिइएको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश कहाँ ६० जना अधिवक्ताको डेलिगेसन गएको बस्नेतले दाबी गर्नुभयो ।
